उरण : केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्गमंत्री श्री. सर्बानंद सोनोवाल यांनी गुरुवार, दि. १९ मार्च २०२६ रोजी बंदर व सागरी क्षेत्रातील हितधारकांसोबत आढावा व सल्लामसलत बैठक घेतली. जागतिक जहाज वाहतुकीच्या बदलत्या स्वरूपानुसार धोरणात्मक अनुकूलन साधण्यावर बैठकीत लक्ष केंद्रित करण्यात आले.या बैठकीत शिपिंग कंपन्या, टर्मिनल ऑपरेटर आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते, जेणेकरून जहाजांचे मार्ग, जहाजांचे वेळापत्रक आणि मालवाहतुकीतील संभाव्य व्यत्ययांसारख्या उदयोन्मुख आव्हानांवर विचारविनिमय करता येईल. कामकाजातील सातत्य सुनिश्चित करणे, विलंब कमी करणे आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता टिकवून ठेवणे यावर चर्चा केंद्रित होती.हितधारकांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती दिली आणि बदलत्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, विशेषतः मध्य पूर्वेकडील ठिकाणांहून होणाऱ्या निर्यात-आयात मालवाहतुकीच्या संदर्भात, राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला.
आपल्या संबोधनात केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकार तसेच बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सागरी व्यापाराचे संरक्षण करण्यासाठी तात्काळ व समन्वित पावले उचलली आहेत. वळवण्यात आलेल्या जहाजांचे पश्चिम किनाऱ्यावर कार्यक्षम हाताळणी, आंतरराष्ट्रीय जहाज कर्मचाऱ्यांना दिलेली मानवीय मदत, तसेच जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणासारख्या प्रमुख बंदरांवर राबविण्यात आलेल्या सक्रिय व्यापार सुलभीकरण उपाययोजनांद्वारे आपल्या बंदरांनी उद्भवणाऱ्या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्याची क्षमता व लवचिकता प्रदर्शित केली आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही सर्व हितधारकांशी सातत्याने समन्वय राखत आहोत, ज्यामुळे प्रत्यक्ष वेळेत देखरेख, मालवाहतुकीची अखंडित हालचाल आणि पुरवठा साखळीतील कमीत कमी अडथळे सुनिश्चित होत आहेत. जागतिक अनिश्चिततेला समर्थपणे सामोरे जात, भारताचा सागरी क्षेत्र सक्षम, प्रतिसादक्षम आणि पूर्णतः सज्ज राहून देशाच्या आर्थिक गतीला बळकटी देत आहे.”मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताचा सागरी व्यापार स्थिर व लवचिक असल्याचा विश्वास भारताने जागतिक बाजारपेठेला दिला आहे. सक्षम पायाभूत सुविधा आणि समन्वित प्रयत्नांच्या बळावर देशातील बंदरे कार्यक्षमतेने कार्यरत असून, बदलत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारत एक विश्वासार्ह व्यापार भागीदार म्हणून स्वतःची भूमिका अधिक दृढ करत आहे.गौरव दयाल, भा. प्र. से., अध्यक्ष, जेएनपीए तसेच रवीश कुमार सिंह, भा. रे. वा. से., उपाध्यक्ष, जेएनपीए यांनी मागील २० दिवसांत जेएनपीएतर्फे राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेत त्यांच्या परिणामकारकतेवर प्रकाश टाकला. मध्यपूर्वेतील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या व्यापारातील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर समन्वय व संवाद सुलभ करण्यासाठी जेएनपीए बंदराने सर्वप्रथम संयुक्त महासंचालक (डीजीएफटी), अतिरिक्त आयुक्त सीमाशुल्क, मुख्य महाव्यवस्थापक (वाहतूक) जेएनपीए आणि उप सागरी सल्लागार यांचा समावेश असलेली एक विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन केली.
जेएनपीएने विविध सुलभीकरणात्मक उपाययोजना राबविल्या असून, त्यामध्ये मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या मालासाठी तात्पुरती ट्रान्सशिपमेंट साठवण सुविधा; आवश्यकतेनुसार टर्मिनल्समध्ये अतिरिक्त साठवण जागेचे वाटप; तसेच मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या मालाच्या वहनासाठी तात्पुरत्या (अॅड-हॉक) जहाज कॉल्सची सोय करण्यात आली आहे. या अंतर्गत होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पूर्वेकडील फुजैराह आणि खोर फक्कन (यूएई) तसेच सोहार, मस्कत आणि सलालाह (ओमान) या बंदरांकडे माल वाहतुकीस प्राधान्य देण्यात आले आहे. याशिवाय, नाशवंत माल आणि मध्यपूर्वेतून परतणाऱ्या निर्यात मालाच्या जलद हाताळणीसही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
जेएनसीएच येथील सीमाशुल्क प्राधिकरणांनी एक महत्त्वपूर्ण सुलभीकरणात्मक उपाययोजना अमलात आणली असून, एक्सपोर्ट जनरल मॅनिफेस्ट (ईजीएम) दाखल न झालेल्या प्रकरणांतही निर्यात मालाच्या 'बॅक टू टाऊन' (बीटीटी) हालचालीस परवानगी देण्यात येत आहे. कंटेनर सील अखंड असल्यास प्राथमिक पडताळणीनंतर परवानगी दिली जाईल. सीपीपीमधील कंटेनर्ससाठी केवळ ई-सील पडताळणी आवश्यक आहे, तर कंटेनर फ्रेट स्टेशन्समधील कंटेनर्ससाठी शिपिंग बिलशी संलग्न मर्यादित तपासणी केली जाते. नेहमीची सविस्तर भौतिक तपासणी माफ करण्यात आली असून, बीटीटी संदर्भातील कोणतेही शुल्क किंवा दंडही माफ करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, पात्र कंटेनर्ससाठी (२८ फेब्रुवारी ते १४ मार्च) १५ दिवसांपर्यंत ग्राउंड रेंट/राहण्याचा वेळ शुल्कावर १००% सवलत देण्यात आली आहे. तसेच नाशवंत माल वाहून नेणाऱ्या अडकलेल्या रीफर कंटेनर्ससाठी रीफर प्लग-इन शुल्कावर ८०% सवलत देण्यात आली आहे. यासोबतच, मध्यपूर्वेकडे ट्रान्झिटसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या जहाजांसाठी जेएनपीएचे अँकरजही विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडे सध्या पुरेशी साठवण क्षमता उपलब्ध असून, बंदरातील कंटेनर साठवण जागेपैकी केवळ सुमारे ५०% क्षमतेचा वापर सध्या होत आहे.
मागील २० दिवसांत बंदरातून सुमारे १६००० टीईयू कंटेनर्स मध्यपूर्वेतील गंतव्यांकडे पाठविण्यात आले असून, सुमारे १७०० टीईयू बीटीट परत आणण्यात आले आहेत. या कालावधीत अँकरजवरील जहाजांची संख्या ९ वरून ४ पर्यंत लक्षणीयरीत्या घटली असून, यामुळे जहाज क्लिअरन्स आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. १८ मार्चपर्यंत बंदरावर तात्पुरत्या साठवणुकीसाठी उतरविण्यात आलेल्या ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर्सची संख्या सुमारे २५००० टीईयू आहे. तसेच, १ मार्च रोजी सुमारे ५००० टीईयू इतकी असलेली अडकलेल्या कंटेनर्सची संख्या कमी होऊन सध्या जवळपास २५०० टीईयू इतकी झाली आहे. नाशवंत/रीफर मालाच्या बाबतीत ही संख्या २००० टीईयू वरून १६ मार्चपर्यंत सुमारे ८०० टीईयू पर्यंत घटली आहे.
