मुंबई : केवळ प्रवासी वाहतूक सेवा (ओला, उबेर) नव्हे तर डिलिव्हरी सेवा, ई-कॉमर्स कंपन्या, तसेच दोन व चारचाकी वाहनांद्वारे माल वाहतूक करणाऱ्या सर्व सेवा पुरवठादारांना ॲग्रीगेटर धोरणाच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्य शासनाचे नियंत्रण वाढेल तसेच महसूलातही वाढ होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.राज्यात ॲग्रीगेटर धोरण अंतिम करण्याच्या दृष्टीने परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर तसेच परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व पुरवठादार कंपन्यांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य राहील. यासाठी आवश्यक तांत्रिक पात्रता व अटी पूर्ण केल्यानंतरच तीन वर्षांकरिता परवाना दिला जाईल. त्याचबरोबर, प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक प्रवासासाठी विमा संरक्षण बंधनकारक करणे आवश्यक असून अपघाताच्या घटनांमध्ये प्रवाशांना योग्य भरपाई मिळाली पाहिजे, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी राज्यात स्थानिक भाषेत (मराठी) कार्यरत ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र (ग्रीव्हियन्स सेल) सुरू करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये २४x७ हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरणात तरतूद करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी केल्या.

ड्रायव्हर नोंदणी, पोलीस पडताळणी, स्थानिक रहिवासी निकष, तसेच वाहनांची पार्किंग व्यवस्था यांसारख्या बाबींवरही अटी घालण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी धोरणात आवश्यक तरतुदी करण्याच्या सूचनाही मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सर्व सुचना समाविष्ट करून ॲग्रीगेटर धोरणाचा अंतिम मसुदा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले. “हे धोरण लवकरात लवकर अंतिम करून जाहीर करावे, जेणेकरून राज्यात कार्यरत सर्व ॲग्रीगेटर सेवांवर प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.