मुंबई : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत  सांगितले.

विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, सध्या राज्य पातळीवर सुमारे 2900 कोटींची प्रतिपूर्ती बाकी आहे. तथापि, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री भुसे म्हणाले, याबाबत 1 जुलै 2015 रोजीच राज्यातील सर्व शाळांना शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही शाळेने पालकांकडून अशा प्रकारे शुल्क वसूल केले असेल, तर ते पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संबंधित शाळांना नोटीस देऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसून, येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांचे ऑडिट करणार – मंत्री दादाजी भुसे

भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या शाळांची अवस्था लक्षात घेऊन सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व अनुदानित शाळांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. शिक्षणासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.सदस्य रईस शेख यांनी भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या शाळांच्या दुरवस्थेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शाळांमध्ये ड्रॉपआऊट कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागणी केल्यास नववी-दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास तसेच आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास शासन परवानगी देईल. शिक्षण क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होणे गरजेचे असून, यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेमार्फत ८६ प्राथमिक व ११ माध्यमिक अशा ९७महानगरपालिका शाळांचे संचलन केले जाते. ९७ शाळा या यापूर्वी ५१ शालेय इमारतींत भरत होत्या. तथापि, सदर इमारतींपैकी पाच इमारती धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्याने उर्वरित ४६ शालेय इमारतींमध्ये शाळा सकाळ-दुपार सत्र पद्धतीने सुरू आहेत. धोकादायक ठरलेल्या शाळांच्या इमारतींचे ऑडिट करून विद्यार्थ्यांना इतरत्र हलविण्यात आले आहे. विविध शाळांच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत.महानगरपालिकांनी शिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असून याबाबतही प्रयत्न करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.