मुंबई : रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्या नागरिकांना तातडीने  दीड (१.५०) लाख रुपयापर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क (cashless) उपलब्ध करून देण्याऱ्या ‘पीएम-राहत’ योजनेच्या प्रभावी  अंमलबजावणीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची भूमिका महत्वाची आहे.  रूग्णाला ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीचे उपचार देवून मृत्यूदर कमी करण्यास कटिबद्ध  रहावे असे आवाहन, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी  मंत्रालयात आयोजित जनआरोग्य योजनेच्या बैठकीत केले.

केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी “प्रधानमंत्री – रस्ता अपघातग्रस्त रुग्णालयीन उपचार आणि हमी उपचार (पीएम – राहत) योजना” आणली आहे. या योजने अंतर्गत “आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” व “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना” अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात दाखल झालेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने 7 दिवसांपर्यंत दीड (1.50) लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क (रोखरहित) देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अपघात झाल्यावर आर्थिक अडचणींमुळे उपचारास विलंब होतो. वेळेत उपचार मिळत नाहीत. “पीएम-राहत” योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

पीएम -राहत  योजनेच्या प्रभावी  अंमलबजावणीत  राज्य आरोग्य सोसायटीच्या  प्रशासनाची भुमिका महत्वाची असुन, रूग्णाला तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी अंगीकृत रुग्णालयात दाखल करणे.  पोलिसांकडून अपघाताची खात्री करून उपचारांना मान्यता देणे, PM-RAHAT योजनेअंतर्गत उपचारास मंजूरी  देणे व मंजूर दावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्याची आरोग्य सोसायटीची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात (पीएम -राहत ) योजना राबवण्यासाठी  परिवहन विभागाच्या अखत्यारीतील “राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद” ही नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात आली असुन, योजनेची अंतिम देयके परिवहन विभागामार्फत दिली जातात.

रस्ते अपघातानंतर 24 तासांच्या आत रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्व अपघातग्रस्त भारतीय तसेच परदेशी नागरिकांनाही “पीएम राहत” योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उपचार खर्च अपघाताच्या तारखेपासून कमाल 7 दिवसांपर्यंत समाविष्ट (आवृत) केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत नियुक्त (निर्दिष्ट) व अनियुक्त (अनिर्दिष्ट) रुग्णालयांमध्येही उपचार करता येणार आहेत.

पीएमजेएवाय, एमजेपीजेएवाय व पीएम राहत योजनेत सामाविष्ट अंगीकृत रुग्णालये ही नियुक्त (निर्दिष्ट) रुग्णालये आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व रुग्णालये अनियुक्त (अनिर्दिष्ट) रुग्णालये आहेत. या सर्व रुग्णालयांत अपघातग्रस्त रुग्णास स्थिरीकरण उपचार देणे अपेक्षित आहे. स्थिरीकरण उपचारानंतर रुग्णास पुढील उपचारांसाठी नियुक्त (निर्दिष्ट) अंगीकृत रुग्णालयात हलविणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी 112 या आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली क्रमांकावर संपर्क साधावा, तसेच या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.

या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, नागरी आरोग्य अभियान आयुक्त सुनील भोकरे, जन आरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, आरोग्य विभागाच्या सह संचालिका डॉ. सुनीता गोल्हाईत व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.