पुणे : काल एडीआर ( असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मन्स) या संस्थेतर्फे 2024-25 सालामध्ये देशातील विविध राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणगीची आकडेवारी अहवाल स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार भाजपला 6074 कोटी तर काँग्रेसला 517 कोटी एवढी रक्कम देणगी म्हणून मिळालेली आहे. ही रक्कम प्रचंड आहे. त्यांच्यापुढे आम आदमी पार्टीला केवळ 38 कोटी या वर्षात मिळालेले आहेत. 

एकूण 6648 कोटी रक्कम या राष्ट्रीय पक्षांना देणगीतून मिळाली. त्यातील 91 टक्के रक्कम एकट्या भाजपने मिळवली असून 7.8% रक्कम काँग्रेसला आणि केवळ अर्धा टक्के देणगी रक्कम आम आदमी पार्टीला मिळालेली आहे. 

असे असतानाही सातत्याने आम आदमी पार्टीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला. एकट्या केजरीवाल यांच्यावरच 40 पेक्षा अधिक केसेस लावल्या गेल्या असून त्यांची बदनामी करण्यासाठी रचल्या गेलेल्या तथाकथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपातूनही आता ते मुक्त झालेले आहेत. या मद्य घोटाळा मध्ये दहा कोटी रक्कम ही आम आदमी पार्टीला मिळाली असा आरोप होता, परंतु एक पैशाचाही पुरावा सीबीआय सादर करू न शकल्यामुळे ही केस दाखल करून घेण्यास कोर्टाने नकार दिला. परंतु या प्रकरणांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांना जवळपास सहा महिने तुरुंगात राहावे लागले, सिसोदिया यांना तर दीड वर्ष तुरुंगात राहावे लागले. या वैयक्तिक, कुटुंबाच्या आणि देशासाठी झालेल्या नुकसानाची भरपाई कोण करणार असा प्रश्न आहे. या आम आदमी पार्टीचा उल्लेख गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुपारी एवढी पार्टी असा संसदेतील होता परंतु याच पक्षाविरोधात भाजप सातत्याने षडयंत्र रचताना गेल्या वर्षभरात दिसली आहे.

दुसरीकडे या देणगीच्या निमित्ताने आणखीन एक गोष्ट पुढे आलेली आहे. भाजपाच्या मागे धन बलाढ्य असा कार्पोरेट सेक्टर असल्याचे उजळ होते आहे. भाजपला तब्बल 5,717 कोटी हे या मोठ्या उद्योगपतींकडून मिळाले असून त्यांच्या एकूण देणगीच्या 94 टक्के रक्कम ही या क्षेत्रांमधून मिळालेली आहे तर काँग्रेसला 75 टक्के रक्कम ही उद्योगपतींकडून मिळालेली आहे. आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या रकमेच्या 54% वाटा हा व्यक्तिगत देणगीदारांकडून मिळालेला आहे. याचाच अर्थ असा होतो की ज्याची सत्ता त्याच्यापुढे झुकणाऱ्या कार्पोरेट सेक्टर पेक्षाही अनेक व्यक्तींचा आम आदमी पार्टीवर विश्वास असल्याने त्यांनी ही देणगी दिलेली आहे. भाजपची धोरणे ही मुख्यत्वे उद्योगपतींच्या सोयीची असल्यामुळे सुद्धा ही तफावत दिसते. जगातील सर्वात मोठी पार्टी असे म्हणत असताना व्यक्तिगत पातळीवर मात्र त्यांना असे देणगीदार समर्थक उभे करता आलेले नाहीत. 

मागील वर्षी झालेल्या दिल्लीतील निवडणुकीत आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली होती म्हणजे शून्य उमेदवार निवडून आणणाऱ्या काँग्रेसने तेव्हा सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टी पेक्षाही जास्त खर्च दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत केला होता. जाणकार याच्यातून जे समजावयाचे ते समजून घेऊ शकतीलच.