नाशिक :  स्वयंघोषित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खरातला देण्यात आलेल्या शस्त्र परवान्याची ग्रामीण पोलिसांकडे तब्बल १२ वर्षे कोणतीही नोंद नसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, हा परवाना दिल्याची माहितीच पोलिस यंत्रणेला नसल्याचे समोर आले आहे.

नियमांनुसार जिल्हा प्रशासनाने शस्त्र परवाना मंजूर केल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित पोलिसांना देणे बंधनकारक असते. मात्र या प्रकरणात अशी कोणतीही नोंद नसल्यामुळे प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एवढ्या कडक प्रक्रियेनंतरही खरातला परवाना नेमक्या कोणत्या आधारावर मिळाला, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एनडीएएल-एएलआयएस या ऑनलाइन प्रणालीतही या परवान्याची नोंद आढळलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांसह प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता असून, या प्रकरणी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची चर्चा सुरू आहे.

अशोक खरातकडील पिस्तुलाचा परवाना प्रशासनाने रद्द केला आहे. १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी हा परवाना मंजूर करण्यात आला होता, तर १ जानेवारी २०२४ रोजी त्याचे नूतनीकरण झाल्याची नोंदही आढळते.

याचबरोबर, न्यायालयाने खरातच्या पोलीस कोठडीत वाढ केली असून तो आता १ एप्रिलपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात राहणार आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि आर्थिक फसवणूक या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. नवीन पीडित पुढे येत असल्याने या प्रकरणाचा विस्तार वाढत चालला आहे.

तपासादरम्यान खरातच्या फसवणुकीच्या पद्धतीबाबतही नवी माहिती समोर आली आहे. तो ‘कोल्ड रिडिंग’ आणि ‘हॉट रिडिंग’ या मानसशास्त्रीय तंत्रांचा वापर करून लोकांचा विश्वास संपादन करत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. ग्राहकांची आधीच माहिती गोळा करून त्यांना भ्रमित करण्याची पद्धत त्याने अवलंबल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे.