मुंबई :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (1 एप्रिल) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये साकळाई उपसा सिंचन योजना, राज्य नदी पुनरुज्जीवर प्राधिकरण, अमरावतीमधील क्रीडा संकुल, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण निवेदन आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे:

सिंचन योजनेसाठी मोठी तरतूद:

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी सुमारे 1,234 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे 32 दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार असून जवळपास 9,600 हेक्टर शेतीला पाणी उपलब्ध होईल.

नदी पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन:

राज्यातील प्रदूषित नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी नवीन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांवर विशेष प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.

अमरावतीत क्रीडा संकुलासाठी जागा:

अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी नवसारी येथे 16,708 चौरस मीटर जागा देण्यात येणार आहे.

आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती:

अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत अर्ज आणि निवेदनांचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.

भूअभिलेख विभागात पदनाम बदल:

भूकरमापक या पदाऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ हे नवीन पदनाम लागू करण्यात येणार आहे. ही पदे पदोन्नती आणि थेट भरतीद्वारे भरण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ:

आठवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तब्बल 12 वर्षांनंतर ही वाढ करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीची मागणी:

बैठकीदरम्यान नितेश राणे  यांनी आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी सध्याची मदत अपुरी असल्याचे मांडले. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थ विभागाला मदत वाढवण्याबाबत पर्याय शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवकरच यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.