पणजी : महाराष्ट्र विधानपरिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जात असले तरी अलीकडच्या काळात युवा प्रतिनिधींचा वाढता सहभाग आणि संख्याबळ सक्षम लोकशाहीसाठी सकारात्मक संकेत असल्याचे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी व्यक्त केले.राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र – गोवा – गुजरात या विभाग – ७ च्या पणजी येथे आयोजित वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनसत्रात ते बोलत होते.

लोकसभा अध्यक्ष श्री. ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ९ व १० एप्रिल, २०२६ रोजी ही परिषद पणजी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेस राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्रासह राज्यविधानमंडळांचे सदस्य उपस्थित आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या परिषद उद्घाटनसत्रात विचार मांडले.

या परिषदेत विकसित भारत – 2047 चे उद्दीष्ट साध्य करताना विधिमंडळातील युवा सदस्यांची भूमिका आणि व्यापार, पर्यटन, नागरीकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम या दोन विषयांवर विचारमंथन होणार आहे.

सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले की, लखनऊ येथे झालेल्या पीठासीन अधिकारी परिषदेत या विभाग परिषद उपक्रमाची बीजे रोवली गेली आणि आज ती प्रत्यक्षात साकारली आहेत. ‘2047 पर्यंत विकसित भारत’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील राष्ट्रीय ध्येयाच्या पूर्ततेत युवा विधिमंडळ सदस्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशन कालावधीत आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘संसदीय अभ्यासवर्ग’ उपक्रमाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लोकशाही प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाते आणि या उपक्रमातून घडलेले विद्यार्थी आज विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करत आहेत. विधिमंडळ कामकाजातील युवा सदस्यांच्या सहभागाचे महत्त्व स्पष्ट करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उल्लेखनीय योगदान सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी अधोरेखीत केले.

गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या तिन्ही राज्यांचा विस्तृत सागरी किनारा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, ‘ब्लू इकॉनॉमी’ मजबूत करताना मच्छीमार समुदायाचा विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, ‘सर्क्युलर टुरिझम सर्किट’ सारख्या संयुक्त पर्यटन उपक्रमांमुळे राज्यांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, अहमदाबाद आणि पणजी यांसारखी शहरे ‘स्मार्ट’ बरोबरच ‘संवेदनशील’ आणि ‘पर्यावरणपूरक’ बनविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ही परिषद म्हणजे केवळ औपचारिक संवाद नसून एक सामूहिक संकल्प आहे. सन – २०४७ च्या ‘स्वर्णिम भारत’ निर्मितीत विभाग – 7 चा मोलाचा वाटा राहिल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या परिषदेमुळे तिन्ही राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये नव्या कल्पना, धोरणे आणि सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.