नवी दिल्ली : माध्यम व पत्रकारिता क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे मोठ्या प्रमाणात बदल घडत असून, बातम्यांच्या सादरीकरणाची पद्धत, गती आणि स्वरूप यामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन कामकाजात एआयचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी केले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत आयोजित राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषद-२०२६ च्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला कर्नाटकच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे आयुक्त हेमंत निंबाळकर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती संचालक हेमराज बागुल, किशोर गांगुर्डे, गोविंद अहंकारी आदी उपस्थित होते.
श्री. सिंग म्हणाले, आजच्या युगात बातमीची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. एआयच्या मदतीने संपादन, भाषांतर, तसेच स्थानिक पातळीवर तेथील संदर्भ असणाऱ्या बातम्या तयार करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे माहितीचा प्रसार अधिक वेगवान आणि प्रभावी होत आहे. २०२३ नंतर माध्यम क्षेत्रात मोठे बदल दिसून आले असून, ‘लिक्विड कंटेंट’, रिअल टाइम न्यूज आणि विविध प्रकारच्या डिजिटल साधनांचा वापर वाढला आहे. नागरिकांना आता अधिक दर्जेदार आणि विश्वासार्ह माहितीची अपेक्षा आहे. त्यासाठी विविध टूल्सचा कल्पक वापर करता येणे गरजेचे आहे.
श्री. सिंग म्हणाले, शॉर्ट व्हिडिओ आणि दृश्यात्मक सादरीकरणाला अधिक महत्त्व मिळत आहे. माहितीचे ‘हायपर ऑप्टिमायझेशन’ करताना सत्यता राखणे आवश्यक आहे. डीप फेक आणि फेक न्यूजच्या वाढत्या प्रमाणामुळे एआय-आधारित फॅक्ट-चेक यंत्रणांची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी स्वतंत्र फॅक्ट-चेक युनिट्स स्थापन करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासकीय क्षेत्रात काम करताना संवेदनशीलता आणि जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तसेच जनसंपर्क व्यावसायिकांनी एआय-सक्षम कार्यपद्धती स्वीकारणे तसेच माहितीचे उत्पादन, वितरण आणि वापर यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वाढवण्याची गरज असल्याचे श्री. सिंह म्हणाले.शासकीय अधिकारी व जनसंपर्क क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी आय-गॉट सारख्या प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मद्वारे आपले कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे. आय-गॉट वर जनसंपर्क क्षेत्रातील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध झाले पाहिजेत यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
