मुंबई : महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण अधिकच तापले आहे. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले असून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत, त्यांच्या वक्तव्यांमागे दिल्लीतील पक्ष नेतृत्वाचा दबाव असू शकतो, असा दावा केला. त्या मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.

सुळे म्हणाल्या की, विरोधकांना महिला विरोधी ठरवून प्रश्न सुटणार नाही. फडणवीस हे अभ्यासू आणि जाणकार नेते असल्याने त्यांच्याकडून अधिक संतुलित भूमिकेची अपेक्षा होती. मात्र, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सर्व पक्ष एकाच भूमिकेत बोलताना दिसतात, यामागे केंद्रातून दिले जाणारे मार्गदर्शन किंवा दबाव असू शकतो, असे त्यांनी सूचित केले.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा मांडताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 2023 मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व तात्काळ वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी 33 टक्के आरक्षण त्वरित लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.

तसेच, आरक्षण लागू करण्यात विलंब का होत आहे, याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण यांचा परस्पर संबंध काय, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी थेट चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगत सुळे यांनी संवादासाठी खुले आमंत्रण दिले. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.