मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान बंधनकारक करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. परिवहन विभागाकडून यासंदर्भात कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.
१ मे ‘महाराष्ट्र दिन’ाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर विशेष मोहीम राबवून रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या परवान्यांची तपासणी केली जाणार आहे. याचवेळी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक व्यवहारज्ञान आहे का, याचीही पडताळणी होणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश अमराठी चालकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करणे आणि त्यांना आवश्यक तेवढे मराठी शिकण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकारातून नियमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावानुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्यासाठी परवाना देताना तसेच नूतनीकरण करताना मराठी भाषेचे ‘वर्किंग नॉलेज’ आवश्यक ठरणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा आणि मीटर असलेल्या टॅक्सींसाठी ही अट लागू केली जाऊ शकते.
प्रस्तावित बदलांनुसार:
परवाना देताना मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाईल
टॅक्सी परवान्यांच्या अटींमध्ये मराठी अनिवार्य होऊ शकते
परवाना नूतनीकरणावेळीही भाषेचे ज्ञान दाखवावे लागेल
प्रवाशांशी मराठीत संवाद सुलभ होण्यावर भर दिला जाईल
दरम्यान, या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा शासन विचार करणार आहे.
ओला, उबरसह विविध अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्येही हा नियम लागू करण्याचा विचार असून, यासंदर्भात तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली आहे. यात चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
