मुंबई : राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ठाम असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. मंत्रालयात विविध चालक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, मराठी शिकण्याबाबत सर्वांनी सहमती दर्शवली. मात्र अंमलबजावणीसाठी ३ महिने ते एक वर्ष अशी मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली.
बैठकीनंतर सरनाईक यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलणे आवश्यक आहे. मुदतवाढ देण्याबाबत विचार करू, पण कुठलीही दादागिरी सहन केली जाणार नाही.” दरम्यान, या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून, उद्या आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत आणखी एक बैठक होणार आहे.
सरकारचा उद्देश कोणाच्याही उपजीविकेला धक्का देण्याचा नसल्याचे स्पष्ट करत, “रोजीरोटीवर परिणाम होणार नाही, मात्र मराठीकडे दुर्लक्षही चालणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठी शिकवण्यासाठी काही संस्थांनी पुढाकार घेतल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
नेमकं प्रकरण काय?
१ मे महाराष्ट्र दिनापासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमार्फत तपासणी मोहीम राबवली जाणार असून, चालकांना मराठी वाचता-लिहिता येते का याची पडताळणी केली जाईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, काही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात ४ मे रोजी संपाचा इशारा दिला आहे.
