मुंबई : राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने १ मे ते १५ ऑगस्टदरम्यान विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 4 सदस्यीय समितीकडे सोपविण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर तसेच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सर्व संघटनांनी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे,” ही भूमिका सर्वांनी मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सर्व ५९ आरटीओंना १ मेपासून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, केवळ मराठी भाषा येत नाही या कारणावरून परवाना रद्द केला जाणार नसून, इतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच कारवाई केली जाईल. मीरा-भाईंदर येथे राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेचा संदर्भ देत मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एकूण ३४४३ रिक्षांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५६५ चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान सिद्ध करता आले नाही. तथापि, या चालकांनी मराठी भाषा शिकण्याची तयारी दर्शविली आहे.

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समिती दररोज तसेच साप्ताहिक पातळीवर या मोहिमेचा आढावा घेणार असून, तपासणी अहवालांच्या आधारे पुढील कारवाईसंदर्भात आरटीओंना निर्देश देणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण मोहिमेचे प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.

मराठी शिकण्यासाठी इच्छुक चालकांसाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच मराठी शिकण्यासाठी पुस्तिका व ई-पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मराठी भाषा शिकलेल्या चालकांना राज्य शासनामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, परवाना नूतनीकरण करताना हे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

“मराठी शिकण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या चालकांना संधी देणे ही राज्याची परंपरा आहे; मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असा इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी दिला. या १०० दिवसांच्या मोहिमेनंतर १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वंकष अहवाल सादर करण्यात येणार असून, त्यानुसार पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी शेवटी स्पष्ट केले.