मुंबई : येवला तालुक्यातील गेट नंबर ७७, ७६ आणि ७४ या तीन रेल्वे क्रॉसिंगवरील उड्डाण पुलाच्या कामांना मध्य रेल्वेकडून २०२६-२७ मधील सीओआरएसपी अंब्रेला योजनेमधून जूनमध्ये १३६.७९ कोटी निधी उपलब्ध करून ही कामे प्राधान्य क्रमाने हाती घेण्याचा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मध्य रेल्वेचे अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमधील बैठकीत झाला.मंत्रालयातील छगन भुजबळ यांच्या दालनात आज येवला तालुक्यातील गेट नंबर ७७,७६ आणि ७४ येथील रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाण पूल (आरओबी) बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी  बैठक पार पडली.

यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव शरद राजभोज, मध्य रेल्वे रस्ते सुरक्षा आणि पूल निर्माण विभागाचे मुख्य अभियंता विनोद भंगाळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता देवेंद्र पवार यांच्यासह मध्य रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, येवला तालुक्यात दौंड-मनमाड सेंट्रल रेल्वे मार्गावर “येवला-नांदगाव राज्य महामार्ग क्र. २५, येवला धामणगाव-भारम रामा ४१२ आणि येवला-नांदेसर एमडीआर-80” या तिन रस्त्यांवरून अनुक्रमे एलसी गेट नंबर ७७ व ७६ आणि ७४ आहे. या रेल्वे मार्गावरून दररोज सुमारे १०० मेल, एक्सप्रेस गाड्यांसह मालवाहतूक रेल्वे गाड्या जात असल्याने ट्राफिक जाम होवून येवल्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि प्रवाशांच्या वेळेचे नुकसान होवून इंधनाची सुद्धा हानी होत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, नगरसुल (एनएसएल) हे एनएसजी ३ मेनलाईन अमृत भारत टर्मिनल स्टेशन असून या स्टेशनवर २८ ट्रेनमधून शिर्डीला साईभक्त येत असतात. हे साईभक्त नांदगाव-नगरसूल-येवला एसएच-25 या महामार्गाद्वारे एलसी नं. ७७ या गेटमधून वाहनांनी शिर्डीला जातात. मात्र गेट नं. ७७ मधील ट्रॅफिक जॅममुळे साईभक्तांना प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे सार्वजनिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी या तिन्ही ठिकाणी उड्‌डाणपुलांची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे येवला तालुक्यातील रेल्वे क्रॉसिंगवर दोन्ही उड्‌डाणपूल (आरओबी) बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची तरतूद करण्यात यावी अशा सूचना भुजबळ यांनी दिल्या.

मध्य रेल्वे रस्ते सुरक्षा आणि पूल निर्माण विभागाचे मुख्य अभियंता विनोद भंगाळे यांनी या कामाचे प्रकल्प रेखाचित्र आणि आराखडा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २०२६-२७ मधील सीओआरएसपी योजनेमधून या तीन कामांना जूनमध्ये या कामाला १३६.७९ कोटी निधी उपलब्ध करून हे काम प्राधान्य क्रमाने हाती घेण्यात येईल असे बैठकीत स्पष्ट केले.यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या रेल्वे ओव्हर ब्रीज कामांच्या भूसंपादनासाठी आणि कामासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.