मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील धक्कादायक घटनेनंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. आज मंत्रालयात पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल न देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कॅबिनेट बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, लैंगिक गुन्ह्यांतील अनेक आरोपी पॅरोलवर बाहेर येऊन पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करतात. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना कोणतीही सवलत देऊ नये, अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतली आहे. यासोबतच पूर्वीप्रमाणेच कडक कायदा पुन्हा लागू करण्याच्या दृष्टीने विधी व न्याय विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नसरापूर प्रकरणाबाबत बोलताना सांगितले की, पीडितेच्या कुटुंबाशी त्यांनी थेट संवाद साधला आहे. या प्रकरणात आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा, म्हणजेच मृत्यूदंड मिळावा यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याबाबतही उच्च न्यायालयाशी समन्वय साधला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.लोकशाही व्यवस्थेत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच शिक्षा दिली जाते, असे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणतीही पळवाट न ठेवता आरोपीला शिक्षा होईल, यासाठी यंत्रणा काम करत आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
नसरापूर येथे सुट्टीसाठी आजीकडे आलेल्या एका लहान मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची संतापजनक घटना घडली. या घटनेमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून आरोपीला तात्काळ अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणानंतर सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
