मुंबई : डिजिटल व्यवहारांचा झपाट्याने वाढणारा वापर आणि त्यासोबत वाढणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल, कठोर नियम आणि व्यापक जनजागृतीवर भर देण्यात येत असल्याचे माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले. सायबर गुन्हेगार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना लक्ष्य करत असून या गुन्हेगारीचे स्वरूप आता पूर्णपणे संघटित आणि ‘कॉर्पोरेट’ पद्धतीचे बनल्याने अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता त्यांनी स्पष्ट केली.सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने आयोजित ‘टेक-वारी 2.0 – महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह’ अंतर्गत ‘इव्हॉल्विंग लँडस्केप इन सायबर सिक्युरिटी – थ्रेट्स, चॅलेंजेस अँड ऑपर्च्युनिटीज’ या विषयावरील सत्रात ते बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, डिजिटल व्यवहार दिवसेंदिवस वाढत असताना केवळ तांत्रिक सुरक्षा उपाय पुरेसे राहिलेले नाहीत. सुरक्षित व्यवहार पद्धतींचा अवलंब आणि नागरिकांची जागरूकताही तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. सायबर गुन्हेगार सातत्याने नव्या तंत्रांचा वापर करत असल्याने कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करून अधिक कडक नियम लागू करणे गरजेचे ठरत आहे. त्याचबरोबर तपास यंत्रणांना आधुनिक साधने आणि विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

‘म्यूल अकाउंट्स’ आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पैशांची विल्हेवाट

सायबर फसवणुकीमागे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संघटित आर्थिक जाळे कार्यरत असल्याचे सांगताना त्यांनी या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. फसवणूक झाल्यानंतर काही मिनिटांतच रक्कम विविध खात्यांत विभागली जाते. त्यासाठी ‘म्यूल अकाउंट्स’चा वापर केला जातो. त्यानंतर हे पैसे वेगवेगळ्या व्यवहारांतून पुढे पाठवले जाऊन अखेरीस क्रिप्टोकरन्सीत रूपांतरित केले जातात आणि परदेशात पाठवले जातात.

‘हब बिलिंग’ पद्धतीने मोठी रक्कम लहान व्यवहारांमध्ये विभागल्यामुळे पैशांचा मागोवा घेणे तपास यंत्रणांसाठी अत्यंत कठीण बनते. या संपूर्ण प्रक्रियेत ठरावीक वेळेत व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी ‘सर्व्हिस लेव्हल’नुसार नेटवर्क नियंत्रित केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. डॉलरशी निगडित स्टेबल कॉइन्स, विशेषतः यूएसडीटीसारख्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्याने सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान अधिक गंभीर बनले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली मानसिक दबाव, नागरिकांनी बळी न पडण्याचे आवाहन

देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या नव्या प्रकारच्या फसवणुकींनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बनावट फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा अन्य सरकारी अधिकारी म्हणून भासवले जाते आणि नागरिकांना मानसिक दबावाखाली ठेवून लाखो रुपयांची फसवणूक केली जाते.

सायबर गुन्हेगार सोशल मीडियावरील वैयक्तिक माहितीचा वापर करून ‘सोशल इंजिनिअरिंग’च्या माध्यमातून नागरिकांना जाळ्यात ओढतात. बनावट संकेतस्थळे, फेक अ‍ॅप्स, डीपफेक व्हिडिओ आणि व्हॉईस इम्पर्सनेशनचा वापर वाढत असल्याने नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परदेशातून चालणारे कॉल सेंटर नेटवर्क

म्यानमार, लाओस आणि कंबोडिया येथून विविध भाषांमध्ये भारतीय नागरिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांमुळे सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक गुंतागुंतीचा होत असून क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पैसा देशाबाहेर पाठवला जात असल्याने तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्काळ तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन

सायबर फसवणुकीपासून बचावासाठी नागरिकांनी अनोळखी कॉल, लिंक आणि संशयास्पद संदेशांपासून दूर राहावे, वैयक्तिक माहिती मर्यादित प्रमाणातच शेअर करावी आणि कोणतीही फसवणूक लक्षात येताच तात्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन ब्रिजेश सिंह यांनी केले.राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार नोंदवल्यास संशयास्पद व्यवहार थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच cybercrime.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्वरित बँकेशी संपर्क साधणे, पासवर्ड बदलणे आणि संबंधित पुरावे जतन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही ब्रिजेश सिंह यांनी अधोरेखित केले.