उरण : शेवा कोळीवाडा विस्थापितांची जेएनपीए प्रशासनाने गेली ४० वर्षात पुनर्वसन फसवणूक व ठकवणूक केल्याने या गुन्हेबाबतची चौकशी विशेष तपास पथक (Special Investigation Team (SIT) मार्फत तपास करण्याची ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा बेटावरील मूळ रहिवाशी राहत होते.त्या ठिकाणी शेवा सर्व्हे नंबरची सुमारे ८०० हेक्टरहून अधीक सुपीक जमीन व शेवा बेटाच्या सभोवताली महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ,१९६६ कलम २० मध्ये वर्षाच्या कोणत्याही हंगामात ,नेहमीच्या उधाणाच्या भरतीचे पाणी ज्या बिंदू पर्यंत चढते त्या उच्च्तम बिंदू पर्यंत समुद्राचा, खाड्यां ,नद्याच्या मुखातील तळ हि जमीन लोकांच्या जाण्या येण्याच्या हक्कांना आणि लोकांच्या किंवा व्यक्तींच्या कायदेशीर रीत्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व हक्कांना अधीन राहील. आणि कलम २९४ टीका १ मध्ये किनाऱ्यालगतचा प्रदेश या वरील अस्तित्वात असलेले लोकांचे वापरण्याचे हक्क व इतर हक्क या कलमाने मान्य केलेले आहेत.अशी सुमारे २३५४२ हेक्टर मासेमारी जमीन होती.
शेवा बेटावर गावठणात घरे-दारे समोर अंगणे, परस, मंदिरे,विहिरी,तलाव,शेती,वाडी,सरपणासाठी मुबलक लाकूड फाटा, मीठ, मासे, भात,नाचणी,वरी,तीळ, आंबे, काजू, चिंच, बोरे, फणस,कलिंगड,रांजने,सायरे,शेवग्याच्या शेंगा,गवत विकणे, सर्व प्रकारचा भाजी पाला, कोंबड्या, बदके, शेळ्या,गायी,म्हैशी वगैरे वगैरे जिवीत जगण्याचे हमिचा अन्न साठा आणि पिढीजात रोजगार होता.पिढ्यान पिढ्या सुखी समाधानाने जिवन जगत होते.
शासनाने २१ जून १९८४ च्या अधिसुचनेने सन १९८६ साली शेवा कोळीवाडा गावाचे ७.२१ हेक्टर गावठाण विनामूल्य संपादून JNPT च्या दुसऱ्या टप्यासाठी दिले होते.प्रकल्प बाधित शेवा कोळीवाडा गावठाणातील शेतकरी/बिगर शेतकरी एकूण ६२० कुटुंबांचे दि.१२/११/१९८२ ते १५/०१/१९८८ मध्ये पायरी पायरीने शासनाचे माप दंडाणे ३३.६४ + १७.०२ हेक्टर जमीनीवर पुनर्वसन मंजूर केले होते. तहसिलदार उरण यांनी दि.१५/०१/२०२५ रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उरण यांना दिलेल्या अहवालात JNPT ने पुनर्वसनासाठी फक्त १६ लक्ष ९० हजार रुपये फंड दिला होता. त्या रक्कमेत १७ हेक्टर शेत जमिनी पैकी २ हेक्टर शेत जमीन विकसित केली होती.उर्वरित शिल्लक राहीलेले शेत जमीनीचे बांध समुद्राचे भरती – ओहोटीचे क्रियेणे फुटून/तुटून कांदळवन झाले होते
.हा गुन्हा तहसिलदार उरण यांनी कबूल करूनहि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उरण यांनी त्यांच्यावर एफ आय आर नोंदवून पुनर्वसन फसवणूक,ठकवणूक केल्याचा तपास केलेला नाही.जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि.०८/१२/२०२५ रोजी शासनाला दिलेल्या अहवालात मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील १७ .०२ हेक्टर जमीन दिल्याची कबुली दिलेली आहे.त्या पैकी हनुमान कोळीवाडा गावासाठी २ हेक्टर क्षेत्रा पैकी ०.९१.२४ हे. आर. क्षेत्र प्रकल्पग्रस्तांना घरांच्या बांधकामासाठी देण्यात आले.
ती जागा अपुरी आहे.त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक,सामाजिक,आर्थिक व आरोग्य या बाबिवर परिणाम झाला आहे. आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ४ (१)ची दि. १२/०३/१९८७ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाची प्रसिध्द केलेली अधिसूचना रद्द न करता १७ .०२ हेक्टर जमिनी पैकी शिल्लक असलेली १५ हेक्टर पुनर्वसनाची जमीनीत कांदळ वन झाल्याने ती जमीन दि.२८/०९/२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेने वन विभागाला दिलेली आहे. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शेवा कोळीवाडा,उरण,रायगड या गावाचे गेल्या ४० वर्षात पुनर्वसन केलेले नाही त्याचा शासनाला दिलेला हा कबुली जबाबआहे. केंद्र सरकारचे बंदरे मंत्रालयाने दि.१६/०९/२०२५ रोजी मौजे जसखार व फुंडे गाव नकाशातील जेएनपीएची विकसित जमीन मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांना शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबाना दिलेली आहे.आणि त्या जमिनीची किंमत देण्याची मागणी शासनाकडे केलेली होती. उप सचिव (पुनर्वसन),महसूल व वन विभाग,यांनी दि.२३/०३/२०२६ रोजी NSPT प्रकल्प बाधित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी एकूण २५६ कुटुंबांचे दि.१२/११/१९८२ ते १२/०३/१९८७ मध्ये पायरी पायरीने शासनाचे माप दंडाणे मंजूर असलेले पुनर्वसनाची जबाबदारी जेएनपीएची आहे.
मौजे जसखार व फुंडे गाव नकाशातील पूनर्वसनाचे जमिनीची किमत रुपये २५,५६,४७,५०७/- (रुपये पंचवीस करोंड छप्पन लक्ष सतेचाळीस हजार पाचशे सात मात्र) रक्कम इतकी आहे. ती रक्कम केंद्र सरकारचे बंदरे मंत्रालयाने जेएनपीए कडून वसूल करावी.असे केंद्र सरकारचे बंदरे मंत्रालयाला कळविलेले आहे. JNPA ने त्यांनी दिलेल्या जमिनीचे सीमांकन व गवत काढणेचे टेंडर दि.२७/०१/२०२५ रोजी काढले होते.पण JNPA ने कामाचा ठेका ठेकेदारस देवून काम करून घेतलेले नाही. शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी एकूण २५६ कुटुंबांचे दि.१२/११/१९८२ ते १२/०३/१९८७ मध्ये पायरी पायरीने शासनाचे माप दंडाणे मंजूर असलेले १७.०२ हेक्टरवारील पुनर्वसनाची जबाबदारी जेएनपीएची आहे. त्या साठी लागणाऱ्या फंडाची मंजूरी केंद्र सरकार देत नाही . मात्र जेएनपीएने गरज नसताना गावठाण मागून ४० वर्षा नंतर त्या पडीत शेवा मूळ गावठाणातील मंदिरांचा जीर्णोद्वार व उद्यानाची कामे M/s GREENLAND,MUNBAI यांना रुपये ७,७४,९७,६७२.९६/- रक्कमेचे कामाचा ठेका दिलेला आहे.
आणि M/s PAINTERIOR PROTECTIVE SYSTEMS LLP, MUNBAI यांना रुपये ५,३९,०६,४२७.३०/-रक्कमेचे कामाचा ठेका दिलेला आहे.त्यां दोन्ही ठेकेदारांची पडीत शेवा मूळ गावठाणात कामे चालू आहेत.त्या एकूण रुपये १३,१४,०४,१००/- रक्कमेची मंजूरी जेएनपीए व्यवस्थापनाने केली आहे.म्हणून शेवा कोळीवाडा विस्थापितांनी गेली ४० वर्षात पुनर्वसन फसवणूक व ठकवणूक गुन्हेबाबतची चौकशी विशेष तपास पथक (Special Investigation Team (SIT) मार्फत तपास करण्याची मागणी केली आहे.
