पुणे : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणामुळे राज्यभर संताप व्यक्त केला जात असताना, राज्य सरकारने या प्रकरणात जलदगतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

या प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, नियुक्तीनंतर त्यांनी संपूर्ण तपासाचा सविस्तर आढावा घेतला. अजय मिसर यांनी घटनास्थळी भेट देत पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून तपासाची माहिती जाणून घेतली. तपास पथकाने आतापर्यंत गोळा केलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

नसरापूर प्रकरणाची सुनावणी प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने पार पाडण्यासाठी शासनाने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांकडून तपासाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून आरोपीला 12 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 1 मे रोजी नसरापूर येथे चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली होती.

दरम्यान, नसरापूर आणि म्हाळुंगे येथील अत्याचार प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही प्रकरणातील कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीत संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर मनोधैर्य योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली. या योजनेनुसार मंजूर रकमेतून 25 टक्के रक्कम पीडित कुटुंबीयांना तत्काळ देण्यात येते. बलात्कार, अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यांतील पीडितांना या योजनेतून आर्थिक सहाय्य दिले जाते