मुंबई : महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांमध्ये मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती व आर्थिक सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, स्थानिक मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” योजनेअंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन आणि लाभार्थी सहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध मत्स्य प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देशभरात ३७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, महाराष्ट्रालाही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे.मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजातील युवकांना मत्स्यव्यवसायाशी जोडून त्यांना स्वावलंबी करणे हे राज्य शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे.

“मत्स्यव्यवसाय हा केवळ पूरक व्यवसाय नसून ग्रामीण व आदिवासी अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा महत्त्वाचा उद्योग आहे. ‘धरती आबा अभियान’ योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी भागात बायोफ्लॉक, फिश केज कल्चर, फिश व्हेंडिंग सेंटर, थंड साखळी सुविधा यांसारखे आधुनिक प्रकल्प उभारून रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे,” असेही मंत्री राणे यांनी नमूद केले.बैठकीत पीएमएमएसवाय अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत १८० प्रकल्पांना सुमारे ३९.११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सादर करण्यात आली.

२०२४-२५ मध्ये राज्यस्तरीय समितीमार्फत ४६ पात्र लाभार्थ्यांचे सुमारे १४.८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. यामध्ये मोठ्या व मध्यम आकाराच्या बायोफ्लॉक प्रणाली, जलाशयातील केज कल्चर, इन्सुलेटेड वाहने, मोटारसायकल विथ आइस बॉक्स तसेच जिवंत मासळी विक्री केंद्रांचा समावेश होता.केंद्र शासनाने त्यापैकी ९.७१ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली असून, त्यामध्ये बायोफ्लॉक युनिट्स, इन्सुलेटेड वाहने, मासळी विक्री केंद्रे आणि जलाशयातील मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

२०२५-२६ साठी राज्य शासनाने १४.९६ कोटी रुपयांचा सुधारित कृती आराखडा केंद्र शासनाकडे सादर केला असून, त्यास मंजुरीही प्राप्त झाली आहे. या आराखड्यात फिश हॅचरी, रिअरिंग पॉण्ड, बायोफ्लॉक, केज कल्चर, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहने, फिश किऑस्क आणि पारंपरिक मच्छीमारांसाठी बोटी व जाळी यांसारख्या १७ घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून तब्बल १४,०१५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ९,३१६ अर्ज जिल्हास्तरीय समित्यांनी शिफारस केले आहेत. नागपूर, नाशिक आणि मुंबई विभागांतून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे तसेच पात्र आदिवासी युवकांना योजनांचा त्वरित लाभ देण्याचे निर्देश दिले. केंद्र शासनाच्या PMMSY आणि DAJGUA योजनांमधील शिल्लक अर्जदारांना “प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना” अंतर्गत लाभ देण्यासाठीही कार्यवाही गतीने करण्यास सांगण्यात आले.