नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र मॉडेल अत्यंत प्रभावी ठरले असून, लवकरच हे मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर एक ‘आदर्श मॉडेल’  म्हणून विकसित केले जाणार आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानास्पद असून, राज्य सध्या शून्य कचरा आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ठोस पावले उचलत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित ‘स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०‘ च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हे होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, मंत्रालयाचे सचिव कटिकिथला श्रीनिवास यांच्यासह विविध राज्यांचे नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमा आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती यावेळी घेतली. एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन आणि पीपीपी  वित्तीय मॉडेल शहरांमधील जुन्या कचरा डेपोचे वेळेत निर्मूलन करणे.ओडीएफ++ दर्जा राखणे आणि संपूर्ण यांत्रिकीकृत मलनिस्सारण करणे. तसेच नव्याने लागू झालेल्या ‘सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६’ चा आढावा यावेळी घेतला. स्वच्छ सर्वेक्षण’ आणि ‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रमांतर्गत राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा, अशी महत्त्वाची सूचना केंद्रीय मंत्री यांनी केली. स्वच्छता हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून ते सार्वजनिक आरोग्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी जोडलेले सामूहिक कर्तव्य आहे,असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व राज्यांना स्वच्छतेच्या कामाला अधिक गती देण्याचे आवाहन केले.

महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण बैठकीत केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्प आणि राज्याचे ‘हरित धोरण‘ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्वच्छतेच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, स्वच्छतेचे उद्दिष्ट केवळ परिसर स्वच्छ ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर नागरिकांच्या मानसिकतेत आणि सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे आणि महाराष्ट्र यात यशस्वी ठरत आहे. जनतेचा सक्रिय सहभाग, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या बळावर देशातील स्वच्छता अभियानाला एक नवी उंची मिळेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.