मुंबई : आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात शेती, सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सरकारी प्रकल्प निरीक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेतर्फे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत असून, प्रशिक्षणानंतर अधिकृत परवानाही दिला जात आहे. त्यामुळे युवकांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत.

अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबवते. त्याचाच एक भाग म्हणून “अमृत ड्रोन मिशन” ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत ड्रोन ऑपरेटर (पायलट) बनण्यासाठी १० दिवसांचा निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे मोफत दिला जातो. सामान्यतः अशा प्रशिक्षणासाठी किमान एक ते दीड लाख रुपये खर्च येतो; मात्र अमृत संस्थेकडून पात्र उमेदवारांसाठी राहण्याची, जेवणाची आणि प्रशिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था विनामूल्य केली जाते.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ आतापर्यंत शंभरहून अधिक युवकांनी घेतला असून, अनेकांनी ड्रोन सेवा क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करून चांगले उत्पन्न मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. अमृत संस्थेच्या या दर्जेदार प्रशिक्षणाची दखल इतर राज्यांनीही घेतली असून, गोवा शासनाने आपल्या ३० अधिकाऱ्यांना अमृत संस्थेकडे ड्रोन प्रशिक्षणासाठी पाठविले होते.

राज्यातील आठ ठिकाणी हे प्रशिक्षण दिले जात असून, प्रात्यक्षिक ज्ञानावर विशेष भर दिला जातो. ड्रोनची सुरक्षित हाताळणी, देखभाल, उड्डाण तंत्र, शेती फवारणी, पीक सर्वेक्षण, जमिनीचे मोजमाप, एरियल फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या विविध विषयांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) यांच्या सुरक्षित उड्डाण नियमावलीची माहितीही प्रशिक्षणार्थींना दिली जाते.

प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर लाभार्थ्यांना अधिकृत परवाना दिला जातो. तसेच स्वतःचा ड्रोन खरेदी करून व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना अमृत संस्थेच्या कर्ज व्याजपरतावा योजनेचाही लाभ मिळू शकतो.

अमृत संस्थेची ही योजना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आहे, ज्यांना इतर शासकीय महामंडळे किंवा संस्थांकडून लाभ मिळत नाही. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानंबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, ठाकूर, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार आदी २५ जातींचा समावेश आहे.

योजनेसाठी अर्ज करणारा उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक असून त्याचे वय १८ ते ५५ वर्षांदरम्यान असावे. उमेदवार किमान बारावी उत्तीर्ण असावा तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. शेतकरी कुटुंबातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा फिटनेस दाखलाही आवश्यक आहे.

ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

पुण्यातील औंध येथे अमृत संस्थेचे मुख्यालय असून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये संस्थेची कार्यालये कार्यरत आहेत. संस्थेचे संपूर्ण कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते. इच्छुक उमेदवारांनी अमृत संस्थेच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.योजनेविषयी अधिक माहिती आणि अर्जासाठी https://app.mahaamrut.org.in/amrut-new/scheme/245 या लिंकवर व अधिक माहितीसाठी ९११२२२८७६३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.