उरण : मौजे चाणजे तालुका उरण येथील सर्वे नंबर 49/1/अ , 49/1/अ एकूण क्षेत्र 0.88.00 हे आर आणि मौजे मोरबे तालुका पनवेल येथील सर्वे नंबर 255/0 क्षेत्र 11.80.20 हे आर ह्या जमिनीच्या सात बारा मधील इतर अधिकारात वन विभागाचा शेरा होता. सदरहू जमिनीस भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 35 (3) व 35(1) अन्वये सन 1961 मध्ये नोटीस बजावण्यात आल्याची नोंद वन विभागाच्या रजिस्टर मध्ये आहे. सदरहू कलमान्वये नोटिसा बजावण्यात आलेल्या असल्याने , वन विभागाचा शेरा काढायचा असल्यास त्यास वन संरक्षण अधिनियम 1980 कलम 2अन्वये केंद्र शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तत्कालीन उप विभागीय अधिकारी पनवेल राहुल मुंडके यांनी केंद्र शासनाची परवानगी न घेता , अधिकार नसताना वन विभागाचा शेरा काढून टाकण्याचे बेकायदेशीर आदेश सन 2023-24 मध्ये पारित केले असून सात बारा मधील वन शेरा काढून टाकून त्या जमिनीवर अवैध्य उत्खनन करून मोठे रिसॉर्ट उभारण्याचे काम सुरू आहे.
ही बाब अत्यंत गंभीर असून असे होत राहिले तर काही दिवसांनी सर्व वने नाहीशी होतील. सदरहू आदेश पारित करताना महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम 1975 मधील कलम 6 आणि कलम 22(अ ) ह्या कायद्यातील तरतुदींचा जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर चुकीचा अर्थ लावून, तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नको त्या न्याय निर्णयांचा संदर्भ देऊन चुकीचे आदेश पारित करून शासनाची फसवणूक केली आहे. कलम 35 (3) आणि कलम 35(1) अन्वये नोटीस बजावण्यात आली असेल तर केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय वन विभागाचा शेरा काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद कोणत्याही वन कायद्यात नाही. यातील अतिशय गंभीर बाब म्हणजे वन विभागाचे अधिकारी देखील ह्यामध्ये सामील असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. वन जमिनींचे संरक्षण करणे हे वन अधिकारी यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु हे सर्व त्यांच्या डोळ्या समोर होत असून ते मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. सदरहू बेकायदेशीर आदेश पारित केल्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित खातेदार, महसूल अधिकारी यांच्या विरोधात वन संरक्षण अधिनियम 1980 कलम 3(क) अन्वये गुन्हा नोंद करणे आवश्यक होते पण त्यांनी तसे केलेले दिसत नसल्याने त्यांचा देखील ह्यामध्ये सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे
. पनवेल तालुक्यातील जमिनी संदर्भात उपवन संरक्षक रायगड यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सन 2024 मध्ये अपील दाखल करून बघ्याची भूमिका घेतली असून उरण तालुक्यातील जमिनीसंदर्भात आज पर्यंत कोणतेही अपील देखील सादर केलेले नाही. सदरहू दोन्ही प्रकरणात पुढील सात दिवसात संबंधिल महसूल अधिकारी, वन अधिकारीआणि खातेदार यांच्या विरोधात FIR दाखल न केल्यास उपवन संरक्षक रायगड यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी वन मंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे वेगळी तक्रार केली जाईल. अशाच एका प्रकरणात माजी वन मंत्री सरूप सिंह नाईक आणि मुख्य सचिव ( वने)अशोक खोत यांना मान सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. हे फक्त उरण , पनवेल तालुक्यापर्यंत सीमित नसून रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील देखील अनेक जमिनींचे वन शेरे जिल्हाधिकारी किंवा SDO यांनी बेकायदेशीरपणे कमी केल्याचे निदर्शनास आले आहे.या सर्व बाबींचा विचार करून हे प्रकरण संवेदनशील, महत्वाचे असल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी प्राधान्याने करून कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रकरणांची माहिती घेऊन पुढील 15 दिवसात तातडीने शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सदरहू चौकशी करताना कोंकण विभागीय आयुक्त यांनी भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35 (3 ) किंवा 35(1) किंवा दोन्ही नोटीस खातेदाराला बजावण्यात आली असल्यास, सदरहू आदेश पारित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी / SDO यांना आहेत किंवा कसे? याबाबत केंद्र शासनाच्या वन विभागाकडून स्पष्ट अभिप्राय घेण्याची विनंती केलेली आहे. जेणेकरून कोणताही अधिकारी असे चुकीचे आदेश पारित करण्याची हिंमत करणार नाही. राहुल मुंडके यांनी आदिवासी जमीन जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी न घेता अवैधरित्या हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणाची चौकशी करून सदरहू अहवाल कोकण विभागीय आयुक्त यांनी शासनास सादर केलेला आहे. त्यामुळे राहुल मुंडके यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
