पुणे : पुणे शहरात 26 मेच्या रात्रीपासून पुढील 14 दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. या कालावधीत शहरात कोणतेही मोर्चे, आंदोलने किंवा सार्वजनिक सभा घेण्यास बंदी असणार आहे. प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था आणि संभाव्य तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान, पुणे महापालिकेने वाहनांचा अनावश्यक वापर आणि वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये वाहनांचा अतिरेकी वापर, अनावश्यक प्रवास आणि वाढता खर्च लक्षात घेऊन अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीचे निर्देश दिले आहेत.

इंधन बचतीसाठी प्रशासनाचे आदेश काय?

नवीन आदेशानुसार, महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केवळ अत्यावश्यक कामांसाठीच वाहनांचा वापर करावा. मंत्रालय, उच्च न्यायालय किंवा इतर शासकीय कामांसाठी प्रवास करताना शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा (एसटी, रेल्वे, बस) वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच, एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहन न वापरता कारपूलिंगचा अवलंब करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करण्याचेही सुचवण्यात आले आहे.बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे शक्य असल्यास ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यावर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून अनावश्यक प्रवास टाळता येईल.

वाहन वापरावर कडक नियंत्रण

अनावश्यक फेऱ्या पूर्णपणे टाळण्याचे आदेश

सर्व दौरे एकत्रित व नियोजनबद्ध करण्याचे निर्देश

एका ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वाहनाचा वापर करावा

कार्यालयीन कामासाठी वाहनांचा वापर अत्यंत मर्यादित ठेवावा

महापालिकेच्या मते, वाढत्या इंधन दरांमुळे तिजोरीवर येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. वाहन देखभाल, इंधन खर्च आणि चालकांवरील वाढता भार लक्षात घेता खर्च नियंत्रणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे.या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात किती इंधन बचत होते आणि वाहन वापरावर कितपत नियंत्रण येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.