मुंबई : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करणार आहे.
या धोरणासाठी शिवसेना नेत्या व विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे निवेदन सादर करून एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी केली होती. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात एकल महिला धोरण बनवण्याची घोषणा केली होती.
एकल महिलांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवनात पीठासीन अधिकारी म्हणून विशेष बैठका घेतल्या होत्या. विविध महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधून धोरण निर्मितीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती.
डॉ. गोऱ्हे यांनी यापूर्वीही एकल महिलांच्या निवारा, रोजगार, आरोग्य, कायदेशीर मदत आणि सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत शासनाने स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने महिला संघटनांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या चार दशकांपासून महिलांच्या प्रश्नांवर काम करताना एकल महिलांच्या विविध समस्या, सामाजिक वास्तव आणि त्यांच्यासमोरील अडचणी जवळून अनुभवल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी अनेकदा मांडले आहे. त्यामुळे या धोरणात एकल महिलांच्या प्रश्नांचे वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब पडावे आणि त्यांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष बदल घडवणाऱ्या उपाययोजना समाविष्ट व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
