मुंबई : राईस मिलमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन देण्यात यावे, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कामगार मंत्री बोलत होते. बैठकीस कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापणीस आणि दीपक पोकळे, भारतीय मजदूर संघाच्या विदर्भ प्रांताचे गटलेवार उपस्थित होते. तर नागपूर येथील अतिरिक्त कामगार आयुक्त दहीफळकर यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
कामगार मंत्री म्हणाले, राईस मिल असलेल्या संबंधित जिल्ह्यातील कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रलंबित असलेला मुद्दा निकाली काढावा, तसेच राईस मिल कामगारांच्या संघटनांसोबतही स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात यावेत.
गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी निरीक्षक देण्यात येणार आहेत. माथाडी मंडळात कामगारांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ व गतीमान व्हावी, यासाठी निरीक्षकाची थेट जबाबदारी सक्षम अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे. कामगार विभागाच्या आगामी नवीन पदभरतीमध्ये पूर्व विदर्भातील पदे प्राधान्याने भरली जातील, असे कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले.पूर्व विदर्भातील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राईस मिल उद्योग पसरलेला आहे. येथील कामगारांच्या विविध समस्यांवर या बैठकीत सविस्तर करण्यात आली.
