पुणे : जनगणना करण्यासाठी अधिकृत शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर झालेली मारहाण ही केवळ एका व्यक्तीवरील हिंसा नसून संपूर्ण शासन व्यवस्थेवर केलेला भ्याड हल्ला आहे. कायद्याचा धाक संपला आहे का? असा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
देशाच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी घराघरात जाऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे, धमकावणे आणि शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे हा गंभीर आणि अक्षम्य गुन्हा आहे. अशा प्रवृत्तींना राजकीय किंवा स्थानिक दबावाखाली संरक्षण मिळत असेल तर ते आणखी धोकादायक आहे.
आम आदमी पार्टीच्या वतीने संबंधित आरोपींवर कठोर कलमान्वये तात्काळ गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणातील पोलिस व प्रशासनाच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे.जर शासकीय कर्मचारीच सुरक्षित नसतील तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? प्रशासनाने या घटनेकडे हलक्यात पाहू नये. दोषींना त्वरित अटक झाली पाहिजे
