जालना : मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे शुक्रवारपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.
फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारची भूमिका पारदर्शक असून मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र कोणताही निर्णय संविधान, कायदा आणि न्यायालयीन चौकटीत राहूनच घेतला जाईल. तसेच एका समाजाचे आरक्षण कमी करून दुसऱ्या समाजाला देण्याची भूमिका सरकारची नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाच्या हितालाही धक्का लागणार नाही, याची ग्वाही दिली. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत सर्व संबंधित घटकांशी संवाद साधून मार्ग काढला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, उपोषण सुरू करण्यापूर्वी मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारसमोर विविध मागण्या मांडल्या. सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी करावा, गॅझेटरच्या आधारे पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्र व त्याची वैधता द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
याशिवाय आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना नोकरी व आर्थिक मदत देणे, सारथीच्या योजना पुन्हा सुरू करणे, स्वतंत्र मराठा व कुणबी मंत्रालय स्थापन करणे आणि शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे आदी मागण्यांचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.सरकारने संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन शांततेत सुरू राहील, मात्र मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा थांबणार नसल्याचा इशाराही दिला.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या
मराठवाड्यातील पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत जीआर काढावा.
आंदोलनाशी संबंधित सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी व मदत द्यावी.
सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात.
महामंडळाच्या प्रलंबित परताव्यांचे वितरण करावे.
कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना तत्काळ वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.
मराठा उपसमिती बरखास्त करावी.
स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करावे.
शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदींची तपासणी सुरू ठेवावी.
