जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकारशी अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारकडून त्यांच्या 14 प्रमुख मागण्यांबाबत आश्वासनांचा मसुदा सादर करण्यात आला.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या मसुद्यात 58 लाख नोंदी सार्वजनिक करण्यापासून ते कुणबी प्रमाणपत्र वितरण, जात पडताळणी प्रक्रिया, सारथी संस्थेचे बळकटीकरण आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कुणबी नोंदी व प्रमाणपत्रांसाठी विशेष शिबिरे, हेल्पलाईन सुविधा, ग्रामस्तरीय समित्यांचा नियमित आढावा आणि मोडी लिपीतील कागदपत्रांच्या भाषांतरासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया पुढील महिनाभरात पूर्ण केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा देत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नये, असे स्पष्ट केले. “संवादातून मार्ग काढावा, समाज शांत आहे; मात्र न्याय मिळाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल,” असे ते म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका पुन्हा स्पष्ट करत मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र कोणताही निर्णय संविधान आणि न्यायालयीन चौकटीत राहूनच घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याचीही त्यांनी ग्वाही दिली.जरांगेंच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील पुढील चर्चांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.