मुंबई : ‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ एसटी महामंडळामध्ये सन 2029 पर्यंत 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के; तर 2047 पर्यंत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत करायचा आहे. या अनुषंगाने बसेससाठी आवश्यक असलेले चार्जिग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा येथील निवासस्थानी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इ-बसेससंदर्भात बैठक झाली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उपसचिव चेतन निकम आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसात निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टिम तयार करावी. ज्या मार्गाने खाजगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा.

राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार 1,500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा कमाल 20 लाख रुपये इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5,150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.