मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुमारे 80 लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच भूमिका स्पष्ट करत, पात्र महिलांचा लाभ कुठल्याही परिस्थितीत बंद करण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे, योजनेच्या अटी-शर्तींची पूर्तता न होणे आणि अर्जांमधील त्रुटी यामुळे संबंधित महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. डेटाबेस पडताळणीनंतर निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थींना योजनेतून वगळण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या तपासणीत चार ते पाच लाख लाभार्थी महिलांकडे चारचाकी वाहने असल्याचे आढळून आले. योजनेच्या नियमांनुसार अशा महिलांना लाभ मिळू शकत नाही. तसेच शासकीय नोकरी, उत्पन्न मर्यादा आणि वयोमर्यादा यांसारख्या निकषांची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, योजना सुरू करताना तातडीने लाभ देण्यासाठी स्वघोषणापत्राच्या आधारे अर्ज मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्याने लेखापरीक्षण आणि पडताळणी आवश्यक होती. त्यामुळे केवायसी आणि इतर निकषांची तपासणी करण्यात आली.
दरम्यान, स्वतःला पात्र समजणाऱ्या पण लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी सरकार पुन्हा एकदा केवायसी विंडो सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली. यामुळे पात्र लाभार्थींना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
