पुणे : पुणे परिसरातील एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या संरक्षणभिंतीचे बेकायदा पद्धतीने पाडकाम करून शेजारील भूखंडावर अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनाला सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा गंभीर आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या घटनेमुळे सोसायटीतील सुमारे 180 फ्लॅटधारक आणि 500 हून अधिक रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, संरक्षणभिंत पाडणे ही केवळ मालमत्तेची हानी नसून रहिवाशांच्या सुरक्षिततेच्या मूलभूत अधिकारावर झालेला थेट आघात आहे. अशा अनधिकृत व्यावसायिक उपक्रमांमुळे परिसरातील नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

या प्रकरणी विविध शासकीय विभागांकडे अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली, बैठका घेण्यात आल्या आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित सहकार्य किंवा ठोस कारवाई झालेली नसल्याची खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.

प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात सोसायटीच्या सदस्यांनी शांततापूर्ण आणि सामूहिक पद्धतीने नाराजी व्यक्त केली. "नागरिकांकडून माहिती हवी असते तेव्हा सरकारी यंत्रणा तत्परतेने काम करते, मात्र नागरिकांच्या न्याय्य तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते," असा आरोप सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला.

१८० फ्लॅट्स असलेल्या हौसिंग सोसायटीने त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. शेजारील भूखंडावरील अनधिकृत व्यावसायिक उपक्रमाला सुविधा मिळावी यासाठी सोसायटीची संरक्षक भिंत बेकायदेशीररीत्या पाडण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या प्रकारामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला असून अनेक वेळा सरकारी विभागांकडे पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. कायद्याचे पालन करणाऱ्या सुमारे ५०० नागरिकांच्या या शांततापूर्ण भूमिकेकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

"आम्हाला आमच्या अधिकारांची जाणीव आहे; मात्र सरकारला त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव आहे का?" असा सवाल उपस्थित करत रहिवाशांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तातडीने हस्तक्षेप आणि न्यायाची मागणी केली आहे.