मुंबई : राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. हा करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, तो पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा असल्याने राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
राज्यात मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढत्या प्रमाणात समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्तींना मानसिक आरोग्याचे विकार आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात घेता सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंज देत असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘उडान’ प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत गावपातळीवर मानसिक आरोग्य जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, बचत गट, युवक गट यांचा सहभाग वाढविला जाणार आहे; तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, मातृ मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविणे, तसेच सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या रुग्णांना मानसोपचार व समुपदेशन सेवा देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
याआधी नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘उडान’ प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता वर्धा जिल्ह्यातही हा कार्यक्रम विस्तारित करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना मानसिक आरोग्य उपचार आणि समुपदेशन सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या करारासाठी आरोग्य सेवा संचालकांना अधिकृत केले असून, मानसिक आरोग्य क्षेत्रात शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील समन्वयातून राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे.
