नवी दिल्ली : दोन सज्ञान आणि अविवाहित व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने निर्माण झालेले शारीरिक संबंध हे संबंधित व्यक्तीचे चारित्र्य खराब असल्याचे प्रमाण ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्येक प्रेमसंबंधाचा शेवट विवाहातच होतो असे नाही. त्यामुळे नाते लग्नापर्यंत पोहोचले नाही म्हणून एका व्यक्तीने दुसऱ्याची फसवणूक केली, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा राज्य पोलीस भरतीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. जुन्या गुन्हेगारी प्रकरणाचा आधार घेत एका उमेदवाराची पोलीस कॉन्स्टेबल पदावरील नियुक्ती नाकारण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या उमेदवाराच्या बाजूने निर्णय देत नियुक्ती प्रक्रियेवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय होते?

संबंधित उमेदवाराविरुद्ध २०१४ मध्ये लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप दाखल करण्यात आला होता. मात्र, हे प्रकरण पुढे न्यायालयाबाहेर सामंजस्याने मिटले आणि २०१५ मध्ये लोकअदालतीत त्याचा निपटारा करण्यात आला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नव्हते.

तथापि, तेलंगणा पोलीस भरती मंडळाने या प्रकरणाचा उल्लेख करत उमेदवाराचे चारित्र्य संशयास्पद असल्याचे कारण देत त्याची नियुक्ती रोखली होती. या निर्णयाला आव्हान देत संबंधित उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतात दोन सज्ञान आणि अविवाहित व्यक्तींना परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्यास प्रतिबंध करणारा कोणताही कायदा नाही. एखादे नाते विवाहात बदलले नाही म्हणून त्या नात्यात फसवणूक झाली, असे गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीचा आधार घेऊन एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

हायकोर्टाचा आदेश कायम

या प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने संबंधित उमेदवाराच्या नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवत, केवळ जुन्या आणि निकाली निघालेल्या प्रकरणाच्या आधारे उमेदवाराला सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे परस्पर संमतीने असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा कायदेशीर दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला असून, केवळ अशा संबंधांच्या आधारे व्यक्तीच्या चारित्र्याचे मूल्यांकन करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.