सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्काच्या सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र ‘दिव्यांग भवन’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असून, स्वयंरोजगार व उद्योग-व्यवसायासाठी दिव्यांग बंधू आणि भगिनींना आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल. तसेच विविध शासकीय विभागांमधील दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित दिव्यांग कल्याण आढावा बैठक पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, यांच्यासह दिव्यांग संघटनेचे पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले की, दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पुरेशी नसून त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होऊ शकतील अशा ‘दिव्यांग भवन’ संकल्पनेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या भवनातून मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, समुपदेशन आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध होईल. दिव्यांग व्यक्तींना उद्योग, व्यवसाय आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. दिव्यांगांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवरील अनुशेष, विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. दिव्यांग बांधवांना येणाऱ्या अडचणींबाबत उपस्थित प्रतिनिधींनी विविध सूचना आणि मागण्या मांडल्या. पालकमंत्री श्री. राणे यांनी संबंधित विभागांना दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचे निर्देश देत, त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. दिव्यांग बांधवांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शासनाच्या सर्व योजनांचा प्रभावी लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असेही ते म्हणाले
