मुंबई : मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा, मराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन, तसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणे, तसेच सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमती, मराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात बैठक झाली.

यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, नगरविकास प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारी, मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानी, वितरक समीर दीक्षित, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले,  संदीप घुगे हेदेखील उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्माते, वितरक, मल्टीप्लेक्स मालक यांचे म्हणणे जाणून घेतले. तसेच मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन  देण्याचे शासनाचे धोरण असून मराठी सिनेनिर्माता जगला तरच मराठी सिनेमाला चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून समितीत प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव नगरविकास २, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, परिवहन सचिव, मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक,फिल्मसिटी अधिकारी, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी, निर्माते महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती येत्या दीड महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असून, त्यानंतर याबाबत शासन अंतिम निर्णय घेईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.