मुंबई — महाराष्ट्र शासनाच्या मसुदा लेदर, नॉन-लेदर, फुटवेअर व ॲक्सेसरीज धोरण २०२५ संदर्भात भागधारकांची सल्लामसलत बैठक पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थानी कौन्सिल फॉर लेदर एक्स्पोर्ट्स (CLE) चे कार्यकारी संचालक आर. सेल्वम होते.बैठकीच्या प्रारंभी विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी राज्यातील क्षेत्राची सद्यस्थिती, सामर्थ्ये व प्रस्तावित धोरणाचे प्रमुख स्तंभ याबाबत माहिती दिली. त्यांनी महाराष्ट्राला शाश्वत लेदर व फुटवेअर उत्पादन क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले.

या सल्लामसलत बैठकीत उद्योग संघटना, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), निर्यातदार, क्लस्टर प्रमुख तसेच सरकारी अधिकारी सहभागी झाले. फुटवेअर मॅन्युफॅक्चरर्स वेल्फेअर असोसिएशन व इतर उत्पादक संघटनांचाही सहभाग होता.

उद्योग क्षेत्राच्या प्रमुख अपेक्षा व सूचना:

* व्यवसाय सुलभतेसाठी जलद मंजुरी प्रक्रिया व सुलभ नियमावली.

* उच्च क्षमता असलेल्या जिल्ह्यांत परवडणाऱ्या औद्योगिक जमिनीची उपलब्धता.

* MSME क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान उन्नती, प्रमाणपत्रीकरण व बाजारपेठेत प्रवेशासाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य.

* झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) व जागतिक शाश्वतता मानकांचे पालन सुलभ करण्यासाठी मदत.

* कोल्हापूर, सोलापूरसारख्या पारंपरिक क्लस्टरना आधुनिकतेसोबतच पारंपरिक कौशल्य जपण्यासाठी सहाय्य.

* प्रोत्साहनपर योजना वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने राबविणे.

धोरणातून अपेक्षित परिणाम

उद्योग क्षेत्राला अपेक्षा आहे की या धोरणामुळे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग व आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांत सहभागातून निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल. निफ्ट, एनआयडी, सीएलआरआय आदी संस्थांच्या सहकार्याने चाचणी, संशोधन व डिझाईन केंद्रे उभारून डिझाईन व नावीन्यतेला चालना मिळेल. कौशल्याधारित प्रोत्साहन, कामगार कल्याण सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कवच याद्वारे रोजगारनिर्मिती वाढेल. तसेच पर्यावरणपूरक उत्पादन व नवीकरणीय उर्जेचा अवलंब प्रोत्साहित होईल.

एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारसु यांनी तयार औद्योगिक भूखंड, क्लस्टर विकास, सुधारित लॉजिस्टिक्स व जलद मंजुरी यावर भर दिला. उद्योग सचिव पी. अन्बळगन यांनी भागधारकांच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले व २०३० पर्यंत ₹२५,००० कोटींची गुंतवणूक, १ लाख रोजगार आणि जागतिक बाजारपेठेतील विस्ताराचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले.कार्यकारी संचालक आर. सेल्वम यांनी पर्यावरणपूरक संशोधन सहकार्य, निर्यात दर्जासाठी कौशल्य कार्यक्रम आणि उद्योग-सरकार संयुक्त प्रतिसाद प्रणाली यावर भर दिला.