मुंबई : कोकणातील उद्योजकांना न्याय मिळावा आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, यासाठी गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक संदर्भातील नियमांत शिथिलता आणण्याच्या दृष्टीने १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.मंत्रालयात जांभा चिरेखाण उद्योगातील अडचणींवर उपाययोजना करण्याबाबत आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समान नियम लागू व्हावेत. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जांभा दगडाच्या स्वामित्वधनावरील दंडाची मुदत तसेच वाहतूक पासाची मुदत वाढवावी. गौण खनिज परवाना मंजूर करताना कालमर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून मुदत संपल्यानंतर वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही.
तसेच मंजूर कालावधीत उत्खनन झालेला पण विक्री न झालेला साठा विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या निर्णयामुळे कोकणातील जांभा चिरेखाण आणि इतर गौण खनिज व्यवसाय सुरळीत सुरू राहून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे.बैठकीस जांभा चिराखाण मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष शशिकांत डोंगरे, माधव ओक, रुपेश पवार, दूरदृष्यप्राणालीद्वारे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
.JPG)
