मुंबई – गृहनिर्माण सोसायट्या, शाळा, धार्मिक स्थळे, हॉस्पिटल तसेच रहिवासी भागांमध्ये वाईन शॉप, बीअर शॉप, बार आणि रेस्टॉरंटसाठी परवानगी देताना संबंधित सोसायटीची ‘एनओसी’ (No Objection Certificate) घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल, अशी मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.

आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीला सकारात्मक प्रतिसाद

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड आणि अन्य शहरी भागांत गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आवारातील व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये मद्यविक्री दुकाने उघडली जात आहेत, यामुळे रहिवाशांना अनेक अडचणी येत आहेत. विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना याचा त्रास होत असून, मद्यपी सार्वजनिक ठिकाणी बसून दारू सेवन करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत आहेत.

महेश लांडगे यांनी सोसायटीच्या ७५ टक्के सदस्यांनी जर मद्यविक्री दुकानाला विरोध दर्शवला, तर असे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले.

नियमात सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी

यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, १९७२ पासून महाराष्ट्रात नवीन मद्य परवाने दिलेले नाहीत. मात्र, काही दुकाने स्थलांतरित करण्याचे प्रस्ताव येतात, त्याची तपासणी केली जाते.यापुढे महापालिका हद्दीतील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये मद्यविक्री दुकाने उघडण्याआधी सोसायटीधारकांची ‘एनओसी’ घेणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच, संबंधित परवाने देताना ७५ टक्के रहिवाशांची संमती असावी, असा नियम करण्यात येईल.

सुधीर मुनगंटीवार यांचा सरकारला टोला

याच मुद्द्यावर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, “दारू दुकानांचे परवाने देताना अधिकाऱ्यांच्या नापिक डोक्यातून सुपिक विचार आला आहे.” लोक कितीही विरोध करत असले तरी, दारू दुकाने बंद करता येत नाहीत, ही मोठी समस्या आहे. “पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या ठिकाणीही बीअर बार उघडले जात आहेत, यावर सरकारने त्वरित कारवाई केली पाहिजे,” असेही त्यांनी ठणकावले.

रहिवाशांना दिलासा, पण अंमलबजावणी महत्त्वाची

गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या परिसरात मद्य विक्री दुकानांना परवानगी द्यायची की नाही, याचा अधिकार देण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या भावनांचा सन्मान राखला जाईल आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. मात्र, हा नियम प्रत्यक्षात कितपत प्रभावीपणे राबवला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.