उरण :  रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा गावातील शेवा बेटावर अनादी काळापासून राहणाऱ्या कोळी समाजावर जिल्हा प्रशासन व जेएनपीए प्रशासनाने पुनर्वसन, रोजीरोटीसाठी नोकरीची शासन ठरावात हमी देवून त्याचे आजतागायत अनुपालन न करता गेल्या ४० वर्षात मानवी जीविताचा छळ मांडला आहे.मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शेवा कोळीवाडा गावठाण देशातील आधुनिक बंदरासाठी संपादन करून एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथे १७.२८ हेक्टर जमिनीत दि. १२/११/१९८२ ते १२/०३/१९८७ मध्ये पायरी पायरीने शासनाचे मापदंडाने कागदोपत्री पुनर्वसन व विस्थापितांना बंदर प्रकल्पात रोजीरोटीसाठी नोकरी देण्याचे मंजूर केले होते. मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील जमिनीवर शासनाचे मापदंडाने मंजूर केलेल्या दि.०८/०८/१९८५ रोजीचे नकाशात ७.१४ हेक्टर जमीन २५६ भूखंडासाठी दिली होती.

आणि १०.१४ हेक्टर जमीन नागरी सुविधेसाठी दिली होती. त्या नकाशात मुख्य रस्ते ४० फुट (१२ मीटर) रुंदीचे होते आणि जोड रस्ते ३० फुट (९ मीटर) रुंदींचे होते.जेएनपीटी (जेएनपीए )व्यवस्थापणांने फंड कमी दिल्याने मा. जिल्हाधिकारी यांनी १७.२८ हेक्टर जमिनी पैकी एप्रिल १९८६ पासून ९१ गुंठे जमिनीत "संक्रमण शिबिरात" आजतागायत ठेवलेले आहे. तेव्हापासून मा. जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्वसनाचा सत्य अहवाल केंद्र व राज्य सरकारला देवून पाठपुरावा करून आजतागायत १७.२८ हेक्टर जमिनीत पुनर्वसन केलेले नाही. एनएसपीटी /जेएनपीटी व्यवस्थापन यांनी मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांना सन १९८५-८६ मध्ये फक्त रुपये १६ लक्ष रक्कम शेतजमीन विकसित व नागरी सुविधा देण्यासाठी दिली होती. त्या रक्कमेत त्या काळात मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील १७.२८ हेक्टर शेतजमिनी पैकी २ हेक्टर शेतजमीन विकसित करून व नागरी सुविधा दिलेल्या आहेत. आणि त्या काळापासून संक्रमण शिबिराला लागून असलेली १५ हेक्टर शेतजमीन आजतागायत पडीत आहे. मा. उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनी १७.२८ हेक्टर जमिनीपैकी एप्रिल १९८६ पासून ९१ गुंठे जमिनीत "संक्रमण शिबिरात" ठेवून वर दि.१७/०२/१९९० रोजी शेवा कोळीवाडा गावाचे ७.२१ हेक्टर गावठाण संपादन केले आहे.

त्या बदल्यात मौजे बोरीपाखाडी उरण येथे ६.१५ हेक्टर नवीन गावठाण दिले आहे. ती ६.१५ हेक्टर जमीन वाटपाची यादी नाही. त्या आज्ञापत्रात १०५ इसमाना ९१ गुंठे जमीन वाटपाची यादी तयार करून बनावट आज्ञापत्र केलेले आहे. त्या बनावट दस्तावेजाने एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा यांचा मा. उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनी छळ केलेला आहे.त्यामुळे संतप्त झालेल्या हनुमान कोळीवाडा (जुना शेवा कोळीवाडा )ग्रामस्थांनी २२ जानेवारी २०२५ रोजी जेएनपीटी (जेएनपीए )च्या समुद्र मार्गात चॅनेल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सदर चॅनेल बंद करण्यासाठी शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.

 जेएनपीए व्यवस्थापनाने शेवा बेटाच्या सभोवतालच्या मासेमारी जमिनीत प्रकल्पासाठी सन १९८४ साली १४६ हेक्टरचा भराव केला आहे. तसेच शालोबर्थसाठी ३० हेक्टरचा भराव, एनएसआयसीटी प्रकल्पासाठी ३० हेक्टरचा भराव, बल्क टर्मिनल टू कंटेनर टर्मिनलसाठी १८ हेक्टरचा भराव, एनएसआयजीटी ३३० मीटर कंटेनर टर्मिनलसाठी २७.५ हेक्टरचा भराव, बीएमसीटीपीएल फेज १ साठी ९० हेक्टरचा भराव,पोर्ट बर्थसाठी ३९ हेक्टरचा भराव, बीएमसीटीपीएल च्या रस्त्यासाठी १९.५ हेक्टरचा भराव, टैंक फार्मसाठी ६०० हेक्टर भराव, पार्किंगसाठी ५०० हेक्टर भराव, जेएनपीटी सेझ साठी ३०० हेक्टर भराव, बीएमसीटीपीएल फेज २ साठी ११० हेक्टर भराव, रस्ते रुंदीकरणासाठी भराव असे मासेमारी जमिनीत भराव करून तयार केलेल्या जमिनीच्या समोर मासेमारी जमिनीत सुमारे ६ किलो मीटर लांबीचे माल चढ उतार करण्यासाठी धक्के व त्या धक्यावरून जहाजात माल भरण्यासाठी त्या धक्क्यांना जागो जागी अनेक पोच रस्ते बांधले आहेत. आणि धक्क्यांचे समोर मासेमारी जमिनीत मालवाहू जहाजे लावण्यासाठी व फिरवण्यासाठी खुदाई करून खोली केलेली आहे.

वगैरे वगैरे असा टप्प्या- टप्प्याने मासेमारी जमिनीत एनएसपीटी /जेएनपीटी /जेएनपीए Ext., टॅंक फार्म , सेझ वगैरे वगैरे प्रकल्प उभे केले आहेत. आणि कायमची मासेमारी जमीन घेतलेली आहे. त्या कायमच्या घेतलेल्या मासेमारी जमिनीचा मोबदला शेवा बेटावर वसलेल्या शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) गावातील प्रकल्प बाधित पारंपारीक मच्छिमारांना दिलेला नाही. आणि सन १९८३ पासून आजतागायत गेल्या ४१ वर्षात रायगड जिल्ह्यातील सर्व कोळीवाड्यातील एकाही कोळी बांधवाना / प्रकल्प बाधित पारंपारीक मच्छीमाराला जेएनपीटी (जेएनपीए )मध्ये परमनंट / ठेकेदारीत एकही नोकरी दिलेली नाही.विनंती अर्ज समिती, मा. केंद्रीय बंदर मंत्री व मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. पुनर्वसन मंत्री, मा. लोकायुक्त, मा. जिल्हाधिकारी यांनी जेएनपीटीला शेवा कोळीवाडा गावाचे १७ हेक्टर जमिनीत पहिलेच पुनर्वसन करत आहे. असा केंद्र सरकारला प्रस्ताव देण्याचा आणि पाठपुरावा करून मंजूरी घेवून येण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

त्याचा अनेक वर्ष अवमान करून नंतर जेएनपीए व्यवस्थापन हनुमान कोळीवाडा दुबार पुनर्वसन असे असत्य लिहीत असल्याने केंद्र सरकार अनेक त्रुटी काढून जेएनपीए व्यवस्थापनाकडे खुलासे मागवत आहे. पण जेएनपीए व्यवस्थापन केंद्र सरकारला शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कटुंबांचे पहिलेच शासनाचे मापदंडाने १७ हेक्टर जमिनीत मंजूर असलेले पुनर्वसन जेएनपीए च्या विकसित जमिनीत करत आहे. असे आजतागायत केंद्र सरकारला खरे सांगत नाही. म्हणून केंद्र सरकारने मंजूरी दिलेली नाही, त्याच्या निषेधार्थ शेवा कोळीवाडा गावातील विस्थापितांनी दि. २२ जानेवारी २०२५ रोजी जेएनपीएचे समुद्र मार्गे चॅनेल बंद आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे. त्यासाठी कोकणातील सर्व संस्थांनी बोटी/होड्या घेवून यावे आणि कोळी समाजाला पाठींबा द्यावा असे आवाहन शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ तसेच शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.