मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आज गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. 

महसूल विभाग

आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली.  तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या  आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात.  अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.  तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.

आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.

वित्त विभाग

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्यांसाठी मुंबई जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरीता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.