मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा संकल्पनेची घोषणा केली आहे. ही घोषणा म्हणजे ‘एक राज्य एक नोंदणी’ संकल्पना. या नव्या घोषणेमुळे आता राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे. याशिवाय इथली कार्यपद्धती सुद्धा पारदर्शक व्हायला मदत होणार आहे.

सध्याचा विचार करता राज्यामध्ये प्रत्येक विभागासाठी एक क्षत्रिय दुय्यम निबंधक कार्यालय निश्चित करून देण्यात आलेले आहे. या कार्यालयामध्ये घरांची खरेदी विक्री किंवा भाडे करार याशिवाय अन्य दस्त नोंदणीसाठी जावे लागते. विशेषतः शहरी भागामध्ये या दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये मोठी गर्दी पाहायला मिळते. बराच काळ ताटकळत लोकांना बसावे लागते. एवढेच नाही तर लवकर नंबर येण्यासाठी सुद्धा लाचखोरची प्रकरणे पुढे येत असतात आणि म्हणूनच या सगळ्याला आळा बसण्यासाठी राज्यामध्ये आता लवकरच ‘एक राज्य एक नोंदणी’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.

फेसलेस प्रणाली

याबरोबरच महत्त्वाची आणखी एक बाब म्हणजे नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार असून घरबसल्या नागरिकांना महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.

जमीन मोजणीसाठी GIS तंत्रज्ञान

यावेळी माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकती द्वारे ड्रोन द्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना होणार फायदा

पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार असून जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार असून भूसंपादन प्रक्रिया ही ऑनलाइन करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनर चे दर गावनिहाय प्लॉटनिहाय मिळवता येणार आहेत वर्ग दोन ची जमीन वर्ग एक करण्यासाठी आधी मूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनवण्याचे कार्यवाही देखील तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.