मुंबई : महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ चाललेल्या वादात महायुतीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा वाद राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या १२ एमएलसींशी संबंधित होता. विधान परिषदेतील १२ जागा भरण्यास आणि नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या विलंबाला उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी आव्हान दिले होते. खरं तर, २०२२ मध्ये तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने पूर्वीच्या एमव्हीए सरकारने नामांकित केलेल्या नावांची यादी मागे घेतली होती. त्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून ‘राज्यपालांच्या निष्क्रियतेचा’ आरोप केला होता.

आता मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना यूबीटीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.कोर्टाने म्हटले आहे की, महायुती सरकारचा यादी मागे घेण्याचा निर्णय योग्य आहे. २०२० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये याबाबत बराच काळ वाद झाला होता.

महाविकास सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नामांकित एमएलसींची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवली होती. त्यावेळी राज्यपालांनी या यादीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. यानंतर, ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी, एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने यादी मागे घेतली. महायुती सरकारने उच्च न्यायालयात दावा केला होता की यादी मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. शिवसेना यूबीटीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की मंत्रिमंडळाने कोणतेही कारण न देता यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, जो चुकीचा आहे.

सीपी राधाकृष्णनांकडून ७ नवीन नावे मंजूर

मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने नामांकनात राज्यपालांची भूमिका काय आहे आणि वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये फरक असावा का याचा आढावा घेतला. त्याच वेळी, विद्यमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी ७ एमएलसींची नवीन यादी मंजूर केली होती. यावेळी सुनील मोदी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की जोपर्यंत न्यायालयात निर्णय प्रलंबित आहे तोपर्यंत राज्यपाल या नावांना मान्यता देऊ शकत नाहीत.