उरण : मुंबई उच्च न्यायालयाने एक वर्षापूर्वी १६/०१/२०२४ रोजी आदेश देवूनसुद्धा भूसंपादनाची कारवाई सिडको, एम.एम.आर.डी.ए, कलेक्टर रायगड यांनी केली नसल्याने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे केले उल्लंघन म्हणून अवमान याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे प्रकरण :- 

"अटल सेतू" न्हावा शेवा शिवडी ब्रीज. हा २१.८ किमी लांबीचा ६ लेनचा रोड ब्रीज आहे.जो मुंबईला नवीमुंबईशी जोडला आहे.हा ब्रीज भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे.महाराष्ट्र सरकार,सिडको आणि एमएमआरडीए चा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.१२\०१\२०२४ मधे त्याचे उद्घाटनही झाले आहे.पण तोच "अटल सेतू" आता वादाच्या भोवर्‍यात अडकणार आहे.

  भूसंपादन कायदा १८९४ कायद्याअंतर्गत अधिसूचना २००९ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती व २०१२ मधे घोषणा प्रकाशित करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात "नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३" केंद्रात मंजूर झाला.तो कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला.बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम व २०% विकसित भूखंड व ईतर पुनर्वसनाचे अनेक लाभ देणारे असताना सिडको आणि उपजिल्हाधिकरी मेट्रो सेंटर उरण यांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळू नये म्हणून जुन्या १८९४ च्या कायद्यानुसार फक्त ५० हजार रूपये प्रति गुंठा दर निश्चित करून निवाडा जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.ही फसवणूक करताना घाईगडबडीत त्यांच्याकडून एक चूक झाली.ती अशी कि अंतिम निवाडा बनवताना भूसंपादन कायद्यातील २ वर्षांच्या मुदतीत जाहीर न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या रद्द होत आहे.हेच चिरले गावचे शेतकरी संदेश ठाकूर तसेच ॲड.राहुल ठाकूर आणि ॲड.संकेत ठाकूर यांच्या निदर्शनास आले.

 हाच धागा पकडून मौजे जासईचे जमीन मालक असलेले चिरले गावचे रहिवासी संदेश विठ्ठल ठाकूर यांनी २५ जमीन मालकांसह १८९४ च्या कायद्यानुसार रद्द होत असलेल्या एकूण ७ हेक्टर १३ गुंठे जमीन असलेल्या ॲवार्डलाच आव्हान देण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २०१७ रोजी कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली.आणि तब्बल ६ वर्षे न्यायालयीन लढाईनंतर सदर याचिकेवरची अंतिम सुणावणी ०९/१०/२०२३ रोजी जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांच्या खंडपीठाने २२/४/२०१५ रोजी झालेले हे भूसंपादन निवाडा ॲवार्डच अवैध,बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब करून रद्द ठरवले.तसा आदेश,निकाल १६\०१\२०२४ रोजी दिला.

  सदर याचिकाकर्ते शेतकरी जे न्यायालयात गेलेत ज्यांना ५० हजार रूपये प्रतिगुंठा भाव दिला होता त्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे "नवीन भूसंपादन २०१३" च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे असे आदेश माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने जमीन मालकांना २०२४ च्या बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम + १००% दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ४ पट नुकसान भरपाई म्हणजेच ४० ते ५० लाख प्रतिगुंठा मोबदला द्यावा लागेल.तसेच २०% विकसित भूखंड द्यावेच लागतील आणि पुनवर्सनाचे ईतर लाभ द्यावे लागतील. 

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार १८९४ च्या जुन्या कायद्याअन्वये सुरू केलेले कोणतेही भूसंपादन जे २०१३ चा नवीन सुरू होईपर्यंत पूर्ण झाले नाही,अशा सर्व प्रकरणांमध्ये २०१३ च्या कायद्यानुसार ४ पट मोबदला मंजूर करून ॲवार्ड जाहीर करणे आवश्यक आहे.भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या निकालात दिलेल्या निकालात हे देखील स्पष्ट केले की २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार सर्व भूसंपादन ॲवार्ड २० मार्च २०१५ रोजी पूर्वी जाहीर करणे आवश्यक होते आणि त्यामुळे जमीन मालक संदेश ठाकूर आणि नवी मुंबईचे कायदेतज्ञ ॲड.राहुल ठाकूर आणि ॲड.संकेत ठाकूर यांनी खंडपीठासमोर अनेक पुरावे सादर केले व आक्रमक युक्तिवाद करून आपली भक्कम बाजू मांडली.महाराष्ट्र सरकार,सिडको आणि एमएमआरडीए च्या दिग्गज वकीलांसमोर लढा दिला  त्यांच्या अभ्यासू कौशल्यामुळेच ते यशस्वी झाले आणि माननीय जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय १६ जानेवारी २०२४ रोजी दिला होता.

 उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना आत्ताचे बाजारभाव व भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सिडको,एम.एम.आर.डी.ए,कलेक्टर रायगड यांनी मोबदला द्यावा असे स्पष्ट आदेश दिले असतानासुद्धा  सिडको आणि एम,एम,आर,डी,ए ला हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील म्हणून चालढकल करीत आहे व भूसंपादनाची कोणतीही कार्यवाही करत नाही.आदेश देऊन एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला तरीही मोबदला दिला जात नाही म्हणून याचिकाकर्ते संदेश ठाकूर,सुभाष माळी ,विठोबा माळी,धर्मा घरत,जगन्नाथ म्हात्रे,श्रीराम ठाकूर,विलास राऊत, दिपेनभाई वडोडारिया,सुशिलभाई नायर व ईतर सर्व शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

सिडकोला शेतकऱ्यांकडून कोणताही मोबदला न देता फुकट जमीन पाहिजे. सिडकोची २२:५% योजना ही त्याचाच एक भाग आहे.जमिनीचा मोबदला न घेता फक्त १५:७५% प्लॉट घेणे म्हणजे ही शुद्ध फसवणूक आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये पैसे स्वरूपात मोबदला घेऊन २०% मिळतच आहेत आणि आम्ही तेच घेणार.सिडको जोपर्यंत पैसे देत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही.

 - संदेश ठाकूर (याचिकाकर्ते )