नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक क्षेत्रांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत मोठा दिलासा मिळाला आहे. या घोषणेतच त्यांनी देशभरात AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) केंद्रे स्थापन करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचा उद्दिष्ट एआय संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमाला चालना देणे आहे. यामुळे भारताला जागतिक एआय तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्थान मिळविण्याचा मार्ग तयार होईल. चला तर या बातमीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

AI हब स्थापन करण्याची योजना 

सीतारमण  यांच्या भाषणात, भारत सरकार उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रगत एआय हब स्थापन करण्याची योजना आखत असल्याचे सांगितले. यापूर्वी 2023 च्या अर्थसंकल्पात तीन एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला चालना मिळाली आहे. यांनी यावेळी पाच राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे  स्थापन करण्याची योजना देखील सांगितली. याचा उद्दिष्ट तरुणांना उद्योगाशी संबंधित कौशल्य शिकवणे आणि “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” मोहिमेला गती देणे आहे.

मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन –

अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सीतारमण यांनी जाहीर केले की, या उपक्रमात अभ्यासक्रम डिझाइन, प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, कौशल्य प्रमाणन आणि नियमित मूल्यांकन यांचा समावेश असेल. याशिवाय, आगामी पाच वर्षांत समावेशक विकास साधण्यासाठी, मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देणारे निर्णय घेतले जातील. या अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे भारताच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात.

अभियांत्रिकी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आयआयटीचा विस्तार

एआय सीओई व्यतिरिक्त, सरकारने 2014 नंतर स्थापन झालेल्या पाच भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (आयआयटी) पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. या विस्तारामुळे अतिरिक्त शैक्षणिक आणि वसतिगृह सुविधा निर्माण होतील आणि आणखी 6,500 विद्यार्थ्यांना सामावून घेता येईल. ज्या आयआयटी ना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, त्यात खालील बाबींचा समावेश आहेः

आयआयटी भिलाई

आयआयटी धारवाड

आयआयटी गोवा

आयआयटी जम्मू

आयआयटी तिरुपती

अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे जागतिक केंद्र म्हणून भारताची स्थिती मजबूत करत आय. आय. टी. च्या जागांची वाढती मागणी पूर्ण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.