पुणे : आदर्श आचारसंहिता कालावधीमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपीकरणाची शक्यता लक्षात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय जाहिरात फलक, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यास निर्बंध घालण्यात आल्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्गमित केले आहेत.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी हे आदेश भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-२०२३ चे कलम १६३ अन्वये जारी करण्यात आले असून निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत लागू राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करणारे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस संबंधीत पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
.JPG)
