पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे वंचित व दुर्बल घटकातील पालकांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये 25% जागा राखीव असतात व त्या जागांवर आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत मिळते याची प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी पद्धतीने असते. याचा फायदा राज्यातील सव्वा लाख मुले घेतात. परंतु ही लॉटरी प्रक्रिया मार्च महिना अखेरीस सुरू होते व जुलै ऑगस्ट अखेर चालू राहते. तो पर्यन्त इतर शाळा सुरू झालेल्या असतात व मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. सीबीएससी व इतर बोर्डाच्या शाळा या फेब्रुवारीमध्येच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करतात. त्यामुळे या राखीव जागांचे प्रवेश प्रक्रिया सुद्धा लवकर सुरू करावी अशी मागणी अनेक वर्ष आप पालक युनियन करीत होती. 

यावर्षी त्या मागणीला यश आले असून शाळा नोंदणी मोहीम सुरू झालेली आहे. 18 डिसेंबर रोजी शाळांसाठी ही नोंदणी सुरू करण्यात आली असून 31 डिसेंबर अखेर नोंदणी चालू राहील आज अखेरीस 2272 शाळा आणि 31 हजार 950 रिक्त जागांची नोंदणी झालेली आहे. 

या संदर्भात आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत व इतर पालकांनी शिक्षण संचालक शरद गोसावी व  सहसंचालक यांना निवेदन दिले होते. 2024-25 मधील शैक्षणिक वर्षांमध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रिया प्रथम चुकीच्या निर्णयामुळे, त्यानंतर कोर्ट कचेरी आणि पुनर्प्रक्रियेमुळे लांबली गेली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले. पुढील काळामध्ये सीबीएससी शाळेच्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणेच एसएससी बोर्डाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा विचार चालू असल्याचे कळते. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणाऱ्या बऱ्याचशा इंग्लिश शाळा या सीबीएससी बोर्डाच्या असल्याने महाराष्ट्रामध्ये आरटीई प्रवेश होतात तोवर खुल्या वर्गातील मुलांचे शिक्षण पुढे गेलेले असते. त्यामुळे आरटीई प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या मनात न्यूनगंड तयार होतो. जानेवारी मध्ये बऱ्याच शाळांचे खुले प्रवेश पूर्ण झालेले असतात. यंदा प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू झाल्यास त्यामुळे आरटीई मधून प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या मुलांना नंतर लॉटरी पद्धतीने प्रवेश न मिळाल्यास खुला प्रवेशही घेता येईल असे आप चे मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.  

31 डिसेंबर पर्यंत शाळा नोंदणी प्रक्रिया चालू राहून जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये अर्ज नोंदणी सुरू होऊ शकते असे सांगत शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी आप पालक युनियन च्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

शिक्षण हक्काचा उद्देश तसेच त्यामधील जन्मदाखला, स्पेलिंग मधील किरकोळ चुका, पत्त्यामधील तांत्रिक चूका याबाबत पडताळणी समिति व शिक्षण अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पडताळणी समितीत पालक , संघटना प्रतिनिधी घ्यावेत अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे सरकारकडे करण्यात आली आहे.