पिंपरी-चिंचवड :  दत्तमंदिर रोड, वाकड, कुदळवाडी आणि पुण्यातील कर्वेनगर येथे अलीकडेच स्थानिक महापालिकेने अतिक्रमणविरोधी मोहिम राबवत अनेक अनधिकृत बांधकामे पाडली. प्रशासनाच्या या कारवाईचे स्वागत होत असले, तरी या बांधकामांना आधी परवानगीच कशी मिळाली? आणि जेव्हा ही बांधकामे होत होती, तेव्हा महापालिका आणि स्थानिक प्रशासन झोपले होते का?

अतिक्रमण आधी रोखता आले नसते का?

प्रत्येक शहराच्या नियोजनासाठी महापालिकेकडे भूखंड आराखडे, नियोजन नकाशे आणि बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार असतात. तरीही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत इमारती कशा उभ्या राहतात?

• बांधकाम सुरू असताना प्रशासन का गप्प होते?

• कोणत्या अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली?

• आर्थिक देवाणघेवाण होऊन हे बांधकाम वाढत गेले का?

महापालिका स्वतःच अपयशी ठरत आहे?

महापालिकेच्या नियमानुसार, कोणत्याही बांधकामासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अनेक ठिकाणी राजकीय दबाव, अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट मनोवृत्ती आणि बांधकाम व्यावसायिकांची मिलीभगत यामुळे अनधिकृत इमारतींचे जंगल उभे राहत आहे. एकदा बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अचानक कारवाई केली जाते, पण या कारवाईमुळे निरपराध रहिवाशांना मोठा फटका बसतो.

जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?

प्रश्न हा आहे की, महापालिकेने एवढी मोठी अतिक्रमण मोहीम उघडली, पण अनधिकृत बांधकामे होण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली?

• अतिक्रमण होईपर्यंत स्थानिक प्रशासन झोपले होते का?

• या अधिकाऱ्यांनी लाच घेऊन ही बांधकामे होऊ दिली का?

• अनधिकृत इमारतींना परवानगी कशा दिल्या गेल्या?

जर हे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपले काम नीट केले असते, तर आज नागरिकांना अशा धक्कादायक कारवाईला सामोरे जावे लागले नसते.

अनधिकृत बांधकामांचे राजकारण

अनेकदा असे दिसते की, निवडणुकीच्या आधी अनधिकृत बांधकामे वाढू दिली जातात आणि नंतर अचानक ती पाडण्याचा नाटक केले जाते.

• महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि काही राजकीय नेत्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना अभय दिले का?

• जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या या यंत्रणेला जबाबदार धरणार कोण?

निष्कर्ष – फक्त इमारती पाडणे पुरेसे नाही, दोषींवर कारवाई हवी!

जर महापालिकेला खरोखरच शहर स्वच्छ आणि नियोजनबद्ध करायचे असेल, तर फक्त अनधिकृत इमारती पाडून उपयोग नाही.

1. अनधिकृत बांधकामांना सुरुवातीला परवानगी का मिळाली याची चौकशी झाली पाहिजे.

2. त्यात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

3. नागरिकांना फसवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करावेत.

याशिवाय, भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून बांधकाम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, महापालिका स्वतःच आपल्या भूमीचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरेल आणि सामान्य नागरिकांना याची किंमत मोजावी लागेल.