पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये दोन वेगळे पोलीस आयुक्तालाये झाली. त्याच बरोबर पोलीस अधिकारी वगैरे नव्याने भरती करून घेतले. पुण्यामध्ये अमिताभ गुप्ता तर पिंपरी चिंचवड मध्ये कृष्ण प्रकाश हे सध्याचे आयुक्त आहेत, तर पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पदाची जबाबदारी अभिनव देशमुख यांच्याकडे आहे. पोलीस प्रशासन बळकट करण्याबरोबरच शहरांमध्ये कायद्याचे राज्य चालावे यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. मात्र गेले काही दिवस शहरातील अवस्था पाहता खरच या दोन शहरांमध्ये कायद्याचे राज्य आहे का हा प्रश्नच पडतो. याला कारणीभूत आहेत ते राजरोस, दिवसा ढवळ्या शहरांमध्ये होणारे खून, तलवारी/कोयते हातामध्ये घेऊन रस्त्यावर चाललेला नंगा नाच. 

पुणे पोलिसांच्या हद्दी मध्ये गेल्या महिन्यामध्ये झालेले तिहेरी हत्याकांड. आई, मुलगा व वडील यांचे तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळालेले मृतदेह. या प्रकरणामध्ये अजून म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. त्यानंतर एका उद्योजकाचा, बुवाच्या नादाला लागून त्याच्या पत्नीने केलेला खून. त्यानंतर काल एकाच दिवसात तब्बल ३ खून. एका पीएमपीएमएल मधील ड्रायवरचा डोक्यात दगड घालून खून. त्यानंतर दत्तवाडी परिसरामध्ये एका तडीपार गुंडाची हत्या, त्यानंतर लगेचच राजगुरू नगर मध्ये अजून एका तडीपार गुंडाची हत्या. तसेच इतरही बऱ्याच हत्या नजीकच्या काळामध्ये शहर आणि ग्रामीणच्या हद्दीत झाल्या. हे झाले पुणे पोलिसांच्या हद्दीचं.

     पिंपरी चिंचवड मध्ये पाहिलं तरी परिस्थिती काही वेगळी नाही. गेल्या महिन्यामध्ये वाकड हद्दी मध्ये १६ नंबर जवळ प्रेमप्रकारणामधून एका मुलाची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी काळेवाडी/रहाटनी परिसरामध्ये एकाची ७-८ जणांच्या घोळक्याने सपासप वार करून हत्या केली. काही दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवड मध्ये पिंपळे निलख परिसरामध्ये दोन तरुणांनी धारदार शस्त्रे हातामध्ये घेऊन रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांवर व पादचाऱ्यांवर दारूच्या नशेमध्ये हल्ले करून दहशत माजवणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्या दोघांना पोलिसांनी अटक करून परिसरामध्ये धिंड देखील काढली. काल चिखली मध्ये एका १९ वर्षीय मुलाची पुन्हा कोयत्याने वार करून हत्या झाली.

     या सर्व गुन्हेगारी घटनांचा आलेख हा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पेन्शनकरांचे पुणे ते आयटी वाल्यांचे पुणे हा प्रवास आता गुन्हेगारांचे पुणे इथे पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. या गुन्हेगारांना आयुक्त कोण आहेत, अधीक्षक कोण आहेत याची काहीही पर्वा दिसत नाही. अजून तर निवडणुकीचा काळ येणे बाकी आहे. निवडणुका लागल्या की या गुन्ह्यांमध्ये अजूनच वाढ होते हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर जी ठोस पावले कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी उचलणे गरजेचे आहे त्याचा अभाव समोर दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी नवीन गुन्हेगारांचा उदय होऊ नये म्हणून तरुण वयातील मुले जी चुकीच्या मार्गांवर वळत आहेत त्यांना पुन्हा चांगल्या मार्गावर आणण्याची मोहीम सुरु केली. ही खरंच कौतुकास्पद बाब होती. जी मुले हत्यारांचे फोटो, गल्लीतील दादा भाई यांचे फोटो स्टेटस ला टाकून दहशत पसरवत होते त्यांना ताब्यात घेऊन त्यापासून प्रवृत्त केले जात होते. पण नव्याचे नऊ दिवस झाले आणि सगळे काही थंडावले. पोलीस प्रशासनाचाही यात दोष आहे असे नाही. कोरोना मुळे तयार केलेल्या निर्बंधांची नियमावली राबवण्याची जबाबदारीही पोलीस प्रशासनावर आहे. बर कोरोनासाठी नियमावली राबवायचीच असेल तर नियमही तसेच बनवले पाहिजेत. मात्र ती नियमावली जरी पाहिली तरी लक्षात येते की हे निर्बंध राबवूनही कोरोना आटोक्यात येईल असे नाही. मग असे असताना या अतिरिक्त गोष्टींमुळे पोलिसांवर वाढणारा ताण याला कोण जबाबदार? मग त्यांच्याकडूनही दिवसभर कोरोनाचे निर्बंध राबवून घ्यायचे आणि उरलेल्या वेळात गुन्हे रोखायचे अशी अपेक्षा ठेवली तर गुन्ह्यांचा आलेख हा असाच वाढत राहील. मग नियमावली ही कागदावर राबवायची आणि गुन्हेही कागदावर रोखायचे असा खेळ खंडोबा सुरूच राहील. या बाबतीमध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याबरोबर चर्चा केली पाहिजे, त्यांच्या त्यांच्या परिसरामधील अडचणी आणि त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीचे आकलन केले, त्यावरून ठोस उपाय योजना कशा अंमलात आणाव्यात हे पाहिले पाहिजे. मात्र सरकार अस्तित्वात आल्यापासून असे काही घडल्याचे ऐकीवात नाही. त्यामुळे आपल्याला आता असेच म्हणावे लागेल, "कायद्याचे राज्य हरवले, आणि ते कोणालाच नाही सापडले."